काठमाडौं - नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार तीन सय १६ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारको ऋण थपिएका कारण प्रतिव्यक्ति ऋण पनि बढेको हो। गत आर्थिक वर्ष प्रत्येक नेपालीलाई चार हजार सात सय २४ रुपैयाँ ऋण थपिएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारको ऋण १३.६५ प्रतिशत बढेको छ। अहिले सरकारको ऋण १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०११ को जनगणनालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार तीन सय १६ रुपैयाँ हुन्छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षमा सरकारको ऋण एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारको ऋण नौ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो। कुल ऋणमध्ये बाह्य पाँच खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ छ। आन्तरिक ऋण चार खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ। सरकारले आन्तरिकतर्फ ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्रलगायतमार्फ ऋण उठाउँछ। यस्तै बाह्यतर्फ एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, डीएफआईडी, आईएफएडी,आईडीए,एनडीएफलगायत दातृसंस्थामार्फत ऋण लिन्छ।

गत आवमा सरकारले ८१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको थियो। यस्तै आन्तरिक ऋण ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो। गत आवमा उठाइएको ऋणमध्ये २६ अर्ब ४३ करोड ट्रेजरी बिल्सबाट र ६९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्रलगायत उपकरणबाट उठाएको हो।

सुरुमा राजस्व लक्ष्यको हाराहारी पुगेकाले आन्तरिक ऋणमा सरकारले जोड नदिए पनि अन्तिममा एकैपटक ऋण उठाइएको थियो। यसरी बिनायोजना आन्तरिक ऋण उठाउनु अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक भएको अर्थविद् बताउँछन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटा भने एकैपटकमा आन्तरिक ऋण नउठाएको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘सरकारले पहिलो ६ महिना र दोस्रो ६ महिनाको अन्तरालमा आन्तरिक ऋण उठाइएको हो। ’ पहिलो ६ महिनामा ५३ अर्ब र बाँकी ६ महिनामा ४३ अर्ब रुपैयाँ उठाएको उनले जानकारी दिए।

ऋण जीडीपीको ३० प्रतिशत

सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३०.०६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो आवमा यो ३०.२३ प्रतिशत हो। अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण व्यवस्थापनको हिसाबले स्वाभाविक देखिएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए। उनले भने, ‘बाहिरी मुलुकमा जीडीपीमा ऋणको अनुपात १०० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म देखिन्छ। त्यसैले हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। ’

सरकारले चालु आवका लागि विनियोजन गरेको बजेट चालु खर्चभन्दा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण छ। गत आवमा चालु खर्च सात खर्ब १४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थियो। वैदेशिक ऋण तथा लगानी निश्चित शीर्षकमा तोकिएको शर्तबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आन्तरिक ऋण उढाउन सक्छ।

कति ऋण बढ्योभन्दा पनि त्यसको परिचालन विकास निर्माणमा भए/नभएको हेर्नुपर्ने अर्थविद् आचार्यले बताए। ‘ऋण कसरी प्रयोग गर्‍र्याैं भन्नेमा भर पर्छ। ऋण कर्मचारी पाल्न र पोस्नमा प्रयोग भयो भने चिन्ताको विषय हो’,

गत असार २७ मा विश्व बैंकले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि सरकारलाई ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने बताएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउन ऋणको प्रयोग गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने आचार्यको भनाइ छ।