काठमाडौं - सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीको ह्वासिङ सिमेन्टले गरेको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

यसअघि साउन ५ गते नै संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सो सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिन सिफारिस गरेको थियो।

उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिन गरिएको सम्झौता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न समेत सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन संचालन ऐन विपरीत हुने गरी सो कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने स्थानीय तहसँगको सम्झौता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत निर्देशन दिएको छ।

भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले स्थलगत रुपमै गएर अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाउन लागेको रोड समेत बैधानिक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्न लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न माग गरेको छ।

उपसमितिले सो कम्पनीलाई उद्योग संचालनका लागि अनुमति दिने क्रममा वितरण गरिएको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको सर्त पालना गर्न, गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउन उपसमितिले सुझाव दिएको छ।

उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रका सर्तसमेत सो कम्पनीले पालना नगरेको पाइएकाले त्यसको पूर्ण पालनाका लागि सचेत गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन पनि समितिलाई सिफारिस गरिएको उपसमितिका संयोजक भट्टले बताएका थिए। धादिङ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित पानीखर्कमा सो उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ।

१४ अर्ब लगानीमा बन्न लागेको सो उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको सर्तसमेत पालना नगरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।