जयशंकरले भारतको नेपाल नीतिमा के परिवर्तन ल्याउलान् ?
जयशंकर विदेश नीतिमा अत्यन्त कुशल ब्युरोक्र्याट हुन् । नेताहरूसँग जस्तो नरम दृष्टिकोण उनीसँग छैन । जे गरे पनि छुट हुने विगतको नीति अब भारतले अपनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, उनी ‘एसर्टिभ’ छन् । क्रिस्टल क्लियर पोलिसी लागू गर्न खोज्छन् । निर्णय क्षमता पनि बढी छ । राजनीतिकर्मीहरू केही दुर्गुणलाई बेवास्ता गरिदिन्छन् । जति गाली गरे पनि नेताहरू सहन्छन् । चुप लागेर सुनिदिन्छन् । तर, त्यसरी कुनै ब्युरोक्र्याट वा आर्मी अफिसरलाई गाली गरेर हेरौँ त ! उनीहरू सहँदैनन् । जयशंकरको हकमा पनि त्यही हुनेछ ।

नेपालको सरकार र नेताहरूले द्वैध चरित्र अपनाउँदै आएका छन् । त्यो जयशंकरको पालामा सफल हुँदैन । पहिले नेपाली नेताले आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन भारतलाई गाली गर्ने गर्थे । बन्द कोठामा म तपाईंकै हो, नातागोता, संस्कृति एउटै हो भन्ने, म त भारतमै पढेको भन्ने, तर बाहिरचाहिँ जनमत बनाउन राष्ट्रियताको नारा दिएर भारतलाई गाली गर्ने हुन्थ्यो । अब यो द्वैध चरित्र जयशंकर विदेशमन्त्री भएको वेलामा चल्दैन । उनले सहँदैनन् ।

नीतिचाहिँ कस्तो बनाउलान् त ?
अहिले नै भन्न हतार हुन्छ । सुरक्षा निकाय, विदेश मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको इनपुटबाट विदेश नीति बन्ने हो । यसबारे उनीहरू के छलफल गरिरहेका छन्, त्यो केही महिनापछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ ।

अघिल्लोपटक संविधान घोषणा हुनुअघि विदेशमन्त्रीका रूपमा नेपाल आएका जयशंकर असफल हुनुपर्‍यो । भारतले माइक्रो म्यानेज गर्न खोज्दा उसको छिमेक नीति जहिले पनि समस्यामा पर्दै आएको छ नि ?

जुनसुकै शक्तिसम्पन्न राष्ट्रले आफ्ना वरिपरिका राष्ट्रमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्छ । हामी भारतको छेउमा छौँ, र यो समस्या देखिरहेका छौँ । तर, यसवेला भारतले भन्दा बढी चीनले नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । हरेक पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले चलखेल गरिरहेको छ । किन हरेक दिन नेपालका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, पत्रकारलाई चीनले घुमाउन लैजान्छ ? नेकपाका नेताहरू प्रशिक्षण लिँनै जान्छन् । प्रशिक्षणमा किन लैजान्छ ?

तर, कुनै पनि मुद्दामा चीन निर्णायक बनेको भन्ने किन सुनिँदैन त ? हरेक मुद्दामा भारत निर्णायक बनिरहेको छ ।

त्यसको कारण के हो भने भूगोल परिवर्तन गर्न सकिन्न । रातारात व्यापार सम्बन्ध परिवर्तन गर्न सकिन्न । सांस्कृतिक कारणले भारतमा नेपाली जनताको जुन निर्भरता छ, त्यसलाई तत्काल कम गर्न सकिन्न । जति गाली गरे पनि श्राद्ध गर्न त वनारस र गया नै जाने हो, जति मन नपरे पनि उपचार गराउन मेदान्त र एपोलो नै जाने हो । चारधामका लागि केदारनाथ र बद्रीनाथ नै जाने हो । नुनतेलदेखि हर्लिक्ससम्म भारतीय नै खाने हो । यो निर्भरता, व्यापार बदल्न सकिन्न । टुटेफुटेको भए पनि हिन्दी सबैले जान्दछन्, तर चिनियाँ भाषा त नेपालीले एक शब्द पनि बुझ्दैनन् नि । यी यथार्थ हुन् हामी यसलाई बदल्न सक्दैनौँ ।

पछिल्लो समय नेपालको विदेश नीतिमा चीनको बिआरआई र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यसको असर कस्तो पर्ला ?
यो सरकारले नेपाललाई भारत, चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वको अखडा बनाइदिएको छ । हाम्रोजस्तो कमजोर मुलुकले यो धान्न सक्दैन । द्विपक्षीय कुरा गर्ने, आर्थिक हिसाबले कूटनीति सञ्चालन गर्ने, कसैको विरुद्ध पनि नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ । तर, आजको दिनमा न उत्तरी छिमेकी हामीबाट आश्वस्त हुन सकेको छ, न दक्षिणको । दुवै विश्वका ठूला देश हुन् । उनीहरूको सुरक्षामा शंका पैदा गरेर नेपाल स्थिर रहन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । इन्डो प्यासिफिक र बिआरआई दुवै एकअर्काका विपरीत रणनीतिक परियोजना हुन् । हामी यी दुवै सामरिक रणनीतिमा प्रवेश गर्नु हुन्थेन । न बिआरआईको हिस्सा बन्न जरुरी थियो, न इन्डो प्यासिफिकको । ठीक छ, चीनसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेर आर्थिक परियोजना अघि बढाउन सकिन्थ्यो । त्यसका लागि बिआरआईमा पसेँ भनिरहन जरुरी थिएन । यो दुइटैमा लागेर यो सरकार आफैँ फसिसकेको छ । अहिले चीनलाई लाग्छ, नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा पसिसक्यो । अमेरिकालाई लाग्छ, नेपाल त चीनको भइसक्यो । दुवैको अविश्वासको खाडलमा सरकार पर्‍यो । यी दुई परियोजनाका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति स्थिर रहँदैन ।

अब भारतले नेपाल नीति तयार गर्दा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअनुसार गर्ला कि त्यसभन्दा अलग रहेर नीति बनाउला ?
भारतले अहिलेसम्म आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारेको छैन । भाजपाको दोस्रो कार्यकालका लागि भर्खर सरकार गठन भएको छ । अहिलेको सरकार अझ बढी म्यान्डेट लिएर अझ बढी आत्मविश्वासका साथ आएको छ । सरकारले महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरिरहेको छ । विदेशमन्त्री जयशंकर बनेका छन् । त्यसैले, भारतले नेपाललाई आफ्नै रणनीतिअनुरूप हेर्छ कि इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत राखेर हेर्छ भन्ने केही समयपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ । तर, मलाई के लाग्छ भने, हिजोको नीति अब रहँदैन ।

हाम्रा राजदूत नीलाम्बर आचार्यले विदेशमन्त्रीसँग भेट्न कैयौँ साता पर्खिनुपरेको, तरकारीमा विषादीबारे दूतावासको पत्र आएकोजस्ता प्रकरणबाट जयशंकर आएपछि उनले नेपालप्रतिको नीतिमा कडापन झल्किन थालेको हो ?

भारत अब पहिलेजस्तो छैन । पहिलेजस्ता विदेशमन्त्री छैनन् । त्यसैले, नेपाली नेताहरूको पहिलेको व्यवहार अब सफल हुँदैन । जयशंकरले पहिलो दिनको ब्रिफिङमै मन्त्रालयमा भनिसकेका छन्, जे हुँदै आएको थियो, अब त्यो हुँदैन । त्यो भनेको के हो हेर्न बाँकी छ ।

त्यसोभए नेपाल–भारत सम्बन्ध थप अप्ठ्यारोमा पर्ने हो ?
नेपालको परराष्ट्रनीतिमा डबल स्ट्यान्डर्ड छ । मुखले भन्ने एउटा, गर्ने अर्को । महेन्द्रको पालादेखि नै नेपालको हितलाई होइन, भारतको विरोधलाई राष्ट्रवादका रूपमा अथ्र्याउने चलन छ । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता छ । हामी आन्तरिक राजनीतिमा सफल हुनलाई परराष्ट्र नीतिलाई उपयोग गर्छौँ । सरकारमा हुँदा र हटेपछि अर्कै बोली, बाहिर अर्कै बोली, भित्र अर्कै बोली छ । यो समाप्त हुनुपर्छ ।

यहाँका कुनै पनि राजनीतिक नेता र दलले परराष्ट्र मामिलामा परिपक्वता देखाउन सकेनन् । नेपालीको हितमा के छ भन्ने नै सरकारले पहिचान गर्न सकेको छैन । हामीले गर्ने आर्थिक कूटनीति हो । विकास हो । पहिले शक्तिसम्पन्न बन्नुछ । नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणमा पनि द्विविधा छ । सरकारमा हुँदा विदेशीको दलाल, बाहिर जानेबित्तिकै क्रान्तिकारी । यसबाट बाहिर निस्किनु आवश्यक छ । जुनसुकै नेता र दल भए पनि परराष्ट्र मामिलाबारे एउटा लक्ष्मणरेखा तयार गर्न जरुरी छ । त्यो नाघ्न मिल्दैन । मन नपर्दैमा जे पनि बोल्ने छुट छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसोभए सबैसँग सम्बन्ध राम्रो बन्छ ।