कपिलवस्तु - जिल्लाका सबै स्थानीय तहले प्रायः करोडभन्दा कम लागतका अधिकांश काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै आएका छन्। तर उपभोक्ता समितिहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको काम फेरि ठेक्का दिएर गराउँदा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो बढ्न थालेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै आफन्त राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र सोही समितिमार्फत रजाइँ गर्ने गरेको पाइएपछि त्यस किसिमको गुनासो बढ्न थालेको हो। उपभोक्ता समितिसँग ठेक्का लिनेले कमसल र गुणस्तरहीन काम गर्दा विकासे रकमको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ।

भारतीयले लगाउने बाँधका कारण मायादेवी गाउँपालिका–८ मा वरकुललगायत चारवटा गाउँको खेतीयोग्य जमिन डुब्ने गरेको छ। डुबान रोक्न गाउँपालिकाले ३० लाख लागतमा खोलाको दुवैतिरका अग्लो बाँध अग्लो बनाउने योजना स्वीकृत ग¥यो। जसका लागि वडाध्यक्ष कृष्णनारायण तिवारीका आफन्त शिव महातम तिवारीलाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनाइयो। अध्यक्षले तिवारीले बाँध अग्लो बनाउने काम गराए तर काम नाम मात्रको। बाँधका नाममा माटो मात्र थुपारेर बजेट पचाउने काम भएको स्थानीयको आरोप छ।

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउपालिकाको वार्ड नं. ८ बरकुल गाउ नजिकबाट बगेको सिसई खोलाको बन्धा उचो गर्न गरिएको माटो पटान। नदीको सफा गरिएको छैन्। कमसल काम गरेर माटो छरेर ३० लाख बजेट दुरुपयोग गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

निर्माण स्थलमा योजनाबारे कहीँकतै कुनै बोर्ड राखिएको छैन। बाँधको काम केकसरी भयो भन्नेमा उपभोक्ता बेखबर छन्। ‘गाउँपालिकामा जाँदा कसैले कुनै जानकारी दिँदैन,’ हरिवंशापुरका कमरुद्दिन मुसलमानले भने, ‘त्यसैले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। राम्रो काम भएको भए सबै कुरा पारदर्शी भइहाल्थ्यो नि !’ उनले थपे, ‘बजेट दुरुपयोगबाहेक केही भएको देखिन्न। जनताको आ“खामा छारो हालिएको छ।’ कृषकको पीडामा मलम लगाउनेभन्दा पनि सरासर ठग्ने काम भएको गुनासो उनको छ।

वरकुलका दशरथ शुक्लाले नदीकिनारमा दुइतिर बनाइएको बाँधले फाइदाभन्दा नोक्सान गराएको बताए। ‘नदी झन् साँघुरियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष अझ डुबानको समस्या झेल्नुपर्छ।’ उपभोक्ता समितिबारे गाउँले कसैलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ। ‘भूमिगत शैलीमा काम गरेबाट नियत स्पष्ट हुन्छ,’ उनी भन्छन्। सीमा क्षेत्रमा भारतको सिसई सागर छ। त्यही सागरमा पानी रोकेर भारतले सिँचाइ गर्छ। पानी रोकिँदा उच्च बहाव भएर सिसई खोलाको दायाँबायाँ खेत डुबानमा पर्छ।

बाँधले गर्दा नेपालका बिजुवा, वरकुल, जमुनी र हरिवंशापुरका दुई हजार बिघाभन्दा बढी खेत डुबानमा पर्छ। बजेट ३० लाखको भए पनि ३२ लाखको काम भएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शिवमहातम तिवारी बताउँछन्। ‘कुनै अनियमितता भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विरोधका लागि विरोध हो।’ गाउँलेकाअनुसार साताअघि गाउँपालिकाबाट प्राविधिक आएका थिए तर पूरै मूल्यांकन नगरी फर्किए। ५१ जनाले गाउँपालिकामा उजुरी दिए पनि काम नलागेको स्थानीयको भनाइ छ।

मायादेवी–५ सिहोरवामा ऐलानी पोखरी सरसफाइ गरियो। त्यसका लागि पनि उपभोक्ता समिति गुपचुप रूपमा गठन गरिएको पाइएको छ। काम हुने ठाउँभन्दा भिन्न गाउँका वीरेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष बनाइयो। निर्माणस्थलमा योजनाबारे कहीँकतै बोर्ड छैन। ‘वडा कार्यालयलाई पनि कुनै जानकारी छैन,’ वडाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘काम सकिएपछि बल्ल थाहा भयो।’ उनका अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गर्न वडाको सिफारिस चाहिन्छ। २५ लाख लागतमा पोखरी सफाइ गरेको भनिए पनि त्यस्तो अवस्था नदेखिएको सिहोरवा प्रावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राममणि उपाध्याय बताउँछन्। ‘लागतअनुसार काम भएको देखिएन। यो बजेट पचाउने दाउपेच मात्रै भयो।’ पोखरीले ५५ कट्ठा क्षेत्रफल ओगटेको छ। चारैतिर स्थानीय कब्जा गरेको बाटो फिइ गर्न छाडिएको र त्यसबाट ताल अतिक्रमणमा पर्न सक्ने आशंका उनको छ।

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउपालिकाको वार्ड नं. ४ बलुही गाउमा बनाउन लागेको एक कोठे बाल विकास भवन। स्थानीयले मशानघाट भएको भन्दै विरोध गरे। ५ लाखमा बनाउन लागेको भवनमा मुस्किलले ५०÷६० हजारको पिलर उठाउने काम भएको छ। तर वार्ड अध्यक्ष पाण्डेले भने त्यती कामको २ लाख ६३ हजार भुत्तानी दिन थालिएको आरोप लगाए। यस्तो कामको विरोध गरेको उनले बताए।
तालबाट निकालिएको माटो विद्यालयअगाडिको पोखरीमा राख्न भनिए पनि अन्तै बेचिएको बताइएको छ। स्कुलअघि पोखरी हुँदा बालबालिकालाई समस्या भइरहेको थियो। माटो अरूलाई बेचेर रकम दुरुपयोग गरेको स्थानीय विनोद उपाध्यायले दाबी गरे। ‘राम्ररी काम गरेका छैनन्’ उनले भने, ‘बजेटको चरम दुरुपयोग भएको छ।’ गाउँपालिकामा १०५ जनाले उजुरी दिए पनि सुनवाइ भएको छैन। गाउँले, विद्यालय कसैसँग सल्लाह नगरी उपभोक्ता समितितिले मनोमानी गरेको उनको भनाइ छ।

मायादेवी–५ कै बलुही गाउँमा एककोठे बाल विकास भवन बनाउन पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो। स्थानीयले त्यसलाई ‘मसानघाट’ भन्दै विरोध गरे। ५०÷६० हजारमा पिलर मात्र उठाउने काम भएको छ। वडाध्यक्ष पाण्डेले त्यति कामका लागि २ लाख ६३ हजार भुक्तानी गर्न लागेको भन्दै त्यसको विरोध जनाइएको छ। गाउँपालिकामा बजेट दुरुपयोग र अनियमितता भएको भन्दै गाउँपालिकाका नेपाली कांग्रेस, राजपा, राप्रपा संयुक्त र सद्भावना पार्टीका प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डेलिगेसन नगएका होइनन् तर केही सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘प्रजिअले कुनै सुनवाइ गरेनन्,’ राजपा नेता मधुसूदनशरण चौधरीले भने, ‘नगरपालिकामा सत्तापक्षको नेतृत्व हुँदा प्रशासन चुपचाप छ।’ गाउँपालिकामा पनि सूचनाको अधिकार प्रयोग गरी गलत काम भइरहेको भन्दै विकास निर्माण योजनाबारे जानकारी मागे पनि नपाइएको कांग्रेस प्रतिनिधि वीरेन्द्र शुक्लाले बताए। उनले भने, ‘महिना हुन लाग्दा पनि कुनै सूचना पाएका छैनौं।’

प्रतिपक्षलाई पुरै बेवास्ता गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको उनले बताए। असार १० गते आइसक्नुपर्ने नीति कार्यक्रम र बजेटसमेत गुपचुपमा असार अन्तिममा गरिएको सुनेको उनले बताए। पालिका पदाधिकारीबीच तीव्र ध्रुवीकरण छ। ‘उहाँहरूले सूचनाका लागि आउनुभएको थियो,’ गाउँपालिका प्रमख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले भने, ‘प्रक्रिया पूरा नभएकाले सूचना पाउन ढिलो भएको हो।’ बजेट बढी भए पनि प्राविधिकले मूल्यांकन गरेभन्दा एक पैसा बढी नदिने उनले बताए। यहाँको दलीय अवस्था पेचिलो भएकाले विवादहरू भइरहने उनले बताए। ‘काममा नजरअन्दाज गरेका छैनौं,’ गाउँपालिका प्रमुख बजरंगी चौधरीले भने, ‘उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाएर कहीँकतै कुरा उठेको हुन सक्छ। नियमकानुन र नीतिलाई आधार बनाए काम गरिरहेका छौं।’

नागरिक