काठमाडौं - विश्वविद्यालय शिक्षामा लगानीअनुरूप प्रतिफल आएको छैन। तापनि, सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार सबै विश्वविद्यालयको विद्यार्थी उत्तीर्णदर औसतमा २५ प्रतिशत मात्र छ।

जेनतेन उत्तीर्ण जनशक्तिले पनि योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनुले विश्वविद्यालय शिक्षाको पुनःसंरचना अत्यावश्यक देखाएको शिक्षाविद् बताउँछन्। त्रिविको स्नातक तहमा उत्तीर्णदर २७.३२ प्रतिशत मात्र छ। स्नातकोत्तरमा १८.३८ प्रतिशत छ। स्नातक र स्नातकोत्तर दुवैको औसत उत्तीर्णदर २५.९४ प्रतिशत छ। त्रिवि सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय हो। यसले गत साता ६०औं वार्षिकोत्सव मनायो। उच्च शिक्षा हासिल गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत यसकै छन्।

त्रिविको वार्षिक बजेट ५० अर्ब हाराहारी छ। ८ हजार प्राध्यापकले पढाउँछन्। स्नातक तहमा सबैभन्दा बढी उत्तीर्णदर मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा छ। यसमा ४०.७५ प्रतिशत उत्तीर्ण हुन्छन्। सबैभन्दा न्यून उत्तीर्णदर शिक्षाशास्त्रतर्फ छ। यसमा १८.२० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण छन्। व्यवस्थापन, कानुन र विज्ञान तथा प्रविधि संकायको उत्तीर्णदर क्रमशः २८.२९, २८.१४ र ३३.१३ प्रतिशत मात्र छ। स्नातकोत्तर तहको उत्तीर्णदर कानुनमा ६१, मानविकीमा ६८ र शिक्षामा ३२ प्रतिशत छ।

११ विश्वविद्यालयअन्तर्गत १ हजार ४ सय ८ क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १ हजार १ सय १ वटा त्रिविअन्तर्गतका हुन्। विश्वविद्यालयका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये अधिकांश हिस्सा त्रिविमै खर्च हुने आयोगले जनाएको छ।

प्राध्यापकले नियमित नपढाएकाले पढाइको स्तर खस्किएको शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन्। ‘प्राध्यापकहरू एक–दुई पिरियड पढाएर टाप कस्छन्। त्यही पनि नियमित आउँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘प्राध्यापक नआएपछि विद्यार्थी पनि नियमित हुँदैनन्। यसको असर नतिजामा पर्छ। ’

विश्वविद्यालयहरूमा पर्याप्त जनशक्ति छ तर मन लगाएर पढाउँदैनन्। यसको असर पढाइको स्तरमा परेको छ। राज्यको अर्बौैं बजेट भने तिनै जनशक्तिको तलबभत्तामा खर्च भइरहेको छ।

त्रिविमा एक जना शिक्षकको भागमा १२ विद्यार्थी मात्र पर्छन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा एक जना शिक्षकको भागमा एक जना विद्यार्थी पर्छ। यो दयनीय रहेको आयोगले औंल्याएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उच्च छ। यहाँ एक जना शिक्षकको भागमा ३६ जना विद्यार्थी पर्छन्। पर्याप्त जनशक्ति भए पनि विश्वविद्यालयको पढाइमा प्राध्यापकहरू लगनशील नरहेको पनि आयोगको तथ्यांकले औंल्याएको छ। राजनीतिक प्रभावमा विश्वविद्यालय खोल्ने लहर चलेको छ। आयोगको सिफारिसबिनै विश्वविद्यालय खोल्ने र सामुदायिक क्याम्पसलाई हचुवाका भरमा विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ।

‘विद्यार्थी नभए पनि सामुदायिकलाई आंगिक क्याम्पसमा रूपान्तरण गर्ने तर ती क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकलाई सेवा सुविधा बढाउनेदेखि स्थायी गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले उच्च शिक्षाको लगानी खेर गइरहेको छ’, आयोगकै एक सदस्य भन्छन्, ‘यसमा सरकारले चासो दिएको छैन।’

अन्नपुर्ण