विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

2019-07-10

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउन दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउने सरकारको निर्णयविरूद्ध तीन वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए । ती सबै रिटमा उक्त इजालसले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । तर असार ३० गते रिटका दुबै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि झिकाएको छ ।

उक्त छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे सर्वोच्चले अर्को निर्णय गर्ने छ । यसअघि सरकारले असार पहिलो सातादेखि सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न सुरू गरेको थियो । नाकामा पूर्वाधार नभएको भन्दै पछि मन्त्रिपरिषदले तत्काल परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले रिट हालेका थिए ।
तत्कालका लागि राज्यले विषादी परीक्षण गर्न नसकेको भन्दैमा विषादीयुक्त खाना खान बाध्य हुने गरी निर्णय गर्न सरकारले नपाउने रिटमा उल्लेख थियो । रिटमा भारतबाट विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी ल्याउन र नेपालकै तरकारी पनि परीक्षणपछि मात्रै किनबेच गर्न सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

विषादी परीक्षण नगरी तरकारी भित्र्याउने र किनबेच गर्ने सरकारको निर्णयले संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृशिशुको हक लगायतका हक हनन् हुने भन्दै अधिवक्ताद्वय सर्वोच्च गएका हुन् ।

गर्भवती महिलाले विषादी मिसिएको खाद्य खाँदा भ्रुणलाई पनि असर गर्ने र सुरक्षित मातृत्व र बाल विकासको हक हनन् हुने रिटमा उल्लेख छ ।
सरकारले केही दिनअघि विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी भित्राउनु पर्ने भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले त्यसरी निर्णय गर्न नपाउने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

बुधबार नै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णु तिमिल्सिनाले पनि विषादी परीक्षण गरेर मात्र भारतबाट तरकारी ल्याउन आदेश दिन माग गर्दै रिट दिएका छन् ।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ