काठमाडौं - लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको सवारीका लागि ८ महिनाअघि भित्र्याइएका विद्युतीय बस अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सरकार र विद्युतीय बस बिक्रेता चिनियाँ बीवाईडी अटो इन्ड्रस्टी कम्पनीबीचको विवादका कारण विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नसकिएको हो।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार खरिद सम्झौता अनुरूपका बस नभएकाले सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। लुम्बिनी लैजानुअघि साझा यातायातले २ वटा बस काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको थियो। कपिलवस्तु(तिलौराकोट)–लुम्बिनी–देवदह–रामग्राम बुद्धिस्ट सर्किटमा सञ्चालन गर्न ल्याइएका ५ वटा बस प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए।

ओली ती बस चढेर विद्युतीय बसको सेवा सुरु गर्दै नेपाल विद्युतीय सवारीसाधनको युगमा प्रवेश गरेको उद्घोष गरेका थिए। खरिद सम्झौताविपरीत भित्रिएको सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो। समितिले खरिद सम्झौताअनुरूप १७ वटा कमजोरी देखाएको थियो। ‘प्राविधिक टोलीले विद्युतीय बसको अध्ययन गरेको हो। हरित पूर्वाधार विकास गर्न विद्युतीय बस आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘खरिद सम्झौताअनुसार बस नभएकाले सञ्चालन गर्न दिइएको छैन।’

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १२ करोड अनुदानका ५ वटा विद्युतीय बस र ११ भ्यान खरिद प्रक्रिया लुम्बिनी विकास कोषले अघि बढाएको थियो। ५ विद्युतीय बसको मूल्य प्रतिगोटा १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ परेको छ। विद्युतीय बसमा विवाद बढेपछि भ्यान खरिद प्रक्रिया पनि रोकिएको छ। प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनमा खरिद सम्झौतामा सी–६ विद्युतीय मिनीबस भन्ने उल्लेख भए पनि भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका के–६ विद्युतीय बस नेपाल ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तिलौराकोट–लुम्बिनी–देवदह–रामग्राम बुद्धिस्ट सर्किटमा सञ्चालन गर्न ल्याइएका ५ वटा बस प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए।

बोलपत्रमा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर ५ वटै बस कुल तौल कम छन्। नेपाल भित्र्याइएका बसको उत्पादन मितिसमेत स्पष्टसँग खुलाइएको छैन। गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूची बोर्डसमेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको प्राविधिकले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्युतीय बसको फिनिसिङ पनि सम्झौताअनुसार नरहेको, गाडीमा प्रयोग गरिएका सिसा पनि मापदण्डविपरीत छ। बसको ढोकासमेत राम्रोसँग खुल्ने अवस्थामा छैन। गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्टसमेत खुलाइएको छैन। बोलपत्रमा तोकिएबमोजिम पार्टपुर्जा र टायर पनि बसमा नभएको प्रतिवेदनमा छ।

खरिद सम्झौताअनुसार नभएकाले बस स्वीकार गर्न नसकिने मन्त्रालयको अडान छ। तर बिक्रेता कम्पनी भने बस खरिद सम्झौताभन्दा स्तरीय रहेको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनीले जेठ २२ गते मन्त्रालयलाई स्वतन्त्र विज्ञ टोलीबाट बसको जाँच गराउन पत्र पठाएको थियो। अहिलेसम्म मन्त्रालयले पत्रको जवाफ नदिएको बीवाईडीका प्रतिनिधिले जानकारी दिए।

‘विद्युतीय सवारी उत्पादनको सुरुआती चरणमा छ। विद्युतीय सवारीलाई किफायती र सुरक्षित बनाउन प्रविधिमा परिवर्तन भइरहन्छ। ती प्रतिनिधिका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले माग गरेभन्दा बीवाईडीले उपलब्ध गराएका बस उच्च गुणस्तरका छन्। मन्त्रालयले पूर्ण चार्जमा यो सवारी २ सय किलोमिटर गुड्ने माग गरेकोमा हाम्रो परीक्षणबाट २ सय ५० देखि ३ सय किलोमिटरसम्म गुड्ने प्रतिनिधिको जवाफ छ।

कोषले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकाले बस खरिद गर्दा प्राप्त हुने कमिसन मन्त्रालयका अधिकारीले नपाएको स्रोतको दाबी छ। खरिद प्रक्रिया सम्झौता भएर पनि बस सञ्चालन हुन नसकेको विषयमा एडीबीले ताकेता गरिसकेको छ। सरकारी रवैयाका कारण दातृ निकायमा नेपालको नकारात्मक छबी उजागर भइरहेको छ। यस्ता गतिविधिका कारण आगामी दिनमा दातृ निकायले अनुदानमा कटौती गर्ने सम्भावना रहेको जानकार बताउँछन्।

विद्युतीय बस सञ्चालन हुन नसक्नुको यथार्थ विवरण एडीबीलाई पठाइसकेको सहसचिव पोखरेलले जानकारी गराइन्। विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन नीतिअनुरूप सरकारले सन् २०२० सम्म मुलुकमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निजी प्रयोजनका बाहेक सार्वजनिक प्रयोगमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन सकिरहेको छ। सरकारले ३ सय विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। त्यस विषयमा पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

अन्नपुर्ण