संविधानलाई समाजवादउन्मुख भनिएको छ । तपाईंहरूले एकतापछि पार्टीको नाम पनि समाजवादी नै राख्नुभयो । संविधान र पार्टीबीच तादात्म्यता मिलाउन खोज्नुभएको हो ?
हामीले भनेको समाजवाद कम्युनिस्टले भनेजस्तो एकदलीय होइन । हामीले भनेको समानता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिसहितको समाजवाद हो । जहाँ समानता, लोकतन्त्रसँग सम्बन्ध राख्ने स्वतन्त्रता, जातीय विभेद, लैंगिक असमानताको अन्त्य, गरिबी, बेरोजगारी समस्याको समाधान नगरीकन समाजवाद सम्भव छैन । यो मुलुकको आवश्यकता हो । हुन त अहिले पुँजीवादमा पनि धेरै परिमार्जन भएर आएको छ । यद्यपि, बजारमा आधारित अर्थ व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो विपन्न मुलुकले ठूलो संख्यामा रहेको गरिबीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । हामीले यसलाई सम्बोधन गर्ने समाजवादको कुरा गरेका हौँ । यति भयो भने समाजवादतर्फ अघि बढ्ने बाटो खुल्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

नारा पपुलर बनाएर समाजवाद आउँदैन । नेपालजस्तो न्यून आय भएको देश जहाँ २८ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । राज्यले आफ्ना नागरिकको रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण युवाहरू विदेशतिर भाैँतारिनुपरेको छ । मुलुकले ८७ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु आयात र १३ प्रतिशत मात्रै निर्यात गर्छ । यो स्थिति हेर्दा हाम्रो दरिद्रता अझै लम्बिने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा समाजवाद कागजमा लेखेकै कारण आउँदैन ।

अर्कोतर्फ महत्वपूर्ण राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित भाषिक, लैंगिक असमानता र विभेद, जातीय अधिकार र पहिचान, संघीयता र समावेशीतालगायत सवालहरू हल गर्न बाँकी छन् । यस्तो अवस्थामा समाजवाद विशुद्ध नारा मात्रै हो । संविधानमा समाजवाद लेखिएर त्यो आउँदैन । त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक चरण मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्‍यो । व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी र राष्ट्रियताका सवाललाई सम्बोधन गरिएको छैन । ठूला भनिएका राजनीतिक दलमा यसका लागि न चाहना देखियो, न लक्ष्य नै । हामीले कम्युनिस्ट र पुँजीवादभन्दा बीचको सामाजिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि पार्टी एकता गरेका हौँ । हामी संविधानमा लेखिएको समाजवादभन्दा धेरै अग्रगामी छौँ ।

राजपासँग संवाद थाल्नुभयो, तर एकता नयाँ शक्तिसँग गर्नुभयो । यसको रहस्य के हो ?
राजपासँग पनि एकता प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले भनेको समाजवाद निर्माणका आधारसँग सहमत परिवर्तनका पक्षलाई एकताबद्ध गर्दै जाने हाम्रो ध्येय हो । राजपाका धेरै नेतासँग सामूहिक र व्यक्तिगत तवरमा धेरै छलफल भएको छ । प्रायः नेताहरू एकताका लागि तयारी भावमा देखिनुभएको छ । त्यसैले, राजपा र नयाँ शक्तिसँगको एकता कुन अगाडि र कुन पछाडि भन्ने मात्रै हो । प्रयास हामीले दुवैतर्फ गरिरहेका थियौँ र छौँ ।

राजपासँग नमिलेका विषयहरू के हुन् ?
राजपाका नेताले पनि एकताविना अगाडि बढ्न सकिन्न भन्ने बुझिसक्नुभएको छ । उहाँहरूका अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ । यदि त्यो एकताको चाहना सत्य हो भने सानातिना बाधाहरूले असर गर्दैनन् । सबै मिलेर जान सकिन्छ ।

एकल अध्यक्ष भएको पार्टीसँग एकता गर्दा दुईजना अध्यक्ष राख्नुपर्‍यो । राजपाका ६ जना अध्यक्ष व्यवस्थापन गर्न झन् गाह्रो पर्ला नि ?
हाम्रा दुईजना अध्यक्ष भए पनि स्पष्ट कार्यक्षेत्र विभाजनसहितको प्रणाली हो । एकजना संघीय परिषद्का अध्यक्ष, अर्को पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष । बाबुराम भट्टराईजी हाम्रो सम्मानित नेता हुनुहुन्छ । उहाँ संघीय परिषद्, अर्थात् हामी सबै पार्टी सदस्यको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । म केन्द्रीय अध्यक्ष छु । हाम्रो प्रणाली अरू पार्टीको जस्तो नभएर फरक हो । हामीबीच कुनै त्यस्तो नमिलेको भन्ने विषय छैन, एक परिवार भएको अनुभूति हुन थालिसकेको छ । बाबुरामजी, मेरो र समग्र पार्टी पंक्तिको सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले नै मलाई पार्टीको कार्यकारिणी केन्द्रीय अध्यक्ष तोक्नुभएको हो । हाम्रा कार्यक्षेत्र नै अलग–अलग छन् ।

सिके राउत मूलधारमा समाहित भएपछि राजपा र फोरमलगायतका शक्तिबीच एकता पहल सुरु भएको देखिन्छ । मधेसकेन्द्रित शक्तिले राउतलाई चुनौती ठानेका हुन् ?
चुनौती ठान्न चुनौती दिनलायक पनि हुनुपर्‍यो ! हामी ०३२ सालभन्दा पछिका हरेक आन्दोलनमा लाग्यौँ । त्यसैका कारण जेल पर्‍यौँ, हन्डर खायौँ । म कम्युनिस्ट पार्टीमा भएका वेला हामी गिरफ्तार हुन्थ्यौँ, सँगै अरू पनि जेल पर्थे । निकै उत्साहका साथ आउने साथीहरू २/४ दिनपछि ‘म भुलचुकले परेँ, म राजालाई नै मान्छु’ भन्दै निवेदन लेखेर छुट्थे । भोलिपल्ट रेडियो नेपाल र गोरखापत्रमा ठूल्ठूला समाचार आउँथे । सिके राउतको त्योभन्दा कुनै फरक देखिँदैन । न कुनै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागिता छ, न मधेस आन्दोलनमा सहभागिता छ । चार महिना जेल बस्नुपरेपछि अत्तालिएर सिके राउत मन्त्रीको शरणमा आए । शरणमा आएकालाई शरण दिनुपर्छ भनेर दिइएको मात्रै हो । उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन । केही व्यक्तिले यसलाई ठूलो अस्त्र बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्छ भने त्यसलाई केही भन्न सकिँदैन ।

मधेसमा राउतप्रति आकर्षण बढेको हो ?
०६३ सालमा अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । अघिल्लो दिन संविधान घोषणा भयो, विरोधमा हामीले भोलिपल्ट मण्डलामा त्यसलाई जलायौँ । हामी गिरफ्तारमा पर्दा पूरै मधेस उठेको थियो । त्यही कारण धेरै मान्छेको सहादत भयो । त्यसैको जगमा एकात्मक शासन प्रणालीबाट मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो । सिके राउतप्रति साँच्चै आकर्षण भए कागज गरेर छुट्नुपर्दैनथ्यो । यो त हौवा मात्रै हो । हाम्रो राजनीति मधेसलगायत शोषित पीडितका लागि हो । हामीले मधेससँगै संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, सबै जाति र भाषिक पहिचान, लैंगिक विभेद र असमानताको अन्त्यलगायत विषय उठायौँ । मधेसको आवाज चर्को स्वरमा उठाए पनि सबै राष्ट्रिय सवालहरू थिए । हाम्रो ध्येय जहिले पनि राष्ट्रिय एकता र मुलुकको सार्वभौम सत्तालाई बलियो बनाउने थियो । राउतले उठाएको एजेन्डा मधेसलाई अर्कै देश बनाउने, राष्ट्रियता टुक्र्याउने हो । अरू यस्ता धेरै फोहोरी एजेन्डाहरू छन्, म त्यता जान चाहन्नँ । हामी आफ्नो लाइनमा अझै पनि अडिग छौँ, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकता पहिलो प्राथमिकता हो ।

चार महिना जेल बस्नुपरेपछि अत्तालिएर सिके राउत मन्त्रीको शरणमा आए, शरणमा आएकालाई शरण दिनुपर्छ भनेर दिइएको मात्रै हो, उनको कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन

तपाईंलाई पनि आधारभूत एजेन्डा छाडेर सत्तामा केन्द्रित हुन थालेको आरोप छ नि ?
राजनीति गर्ने व्यक्तिले केही जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ । हामी पञ्चायतविरुद्ध लड्यौँ, राजतन्त्रविरुद्ध लड्यौँ र गणतन्त्र ल्यायौँ । फलस्वरूप नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ । आज थोरै भए पनि समावेशीता, धर्मनिरिपेक्षता र समानताहरू छन् । यो एउटा युगान्तकारी परिवर्तन हो । म राजनीतिमा लाग्दा निरंकुश राजतन्त्र थियो । चारजना पत्रकार साथीसँग बस्ने वातावरण थिएन । आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेको छ । भलै, यसमा तमाम कमीकमजोरी छन् ।

पटकपटक परिवर्तन भए पनि संस्थागत हुन सकेनन् । ००७, ०३६, ०४६ सालमा पनि परिवर्तन भए, तर संस्थागत हुन सकेनन् । हामीले फेरि यति ठूलो परिवर्तन गरिसकेपछि संस्थागत र व्यवस्थित गर्ने ता कि यो फेरि नउल्टियोस् भनेर सचेत हुने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने हो ।

दोस्रो, बाँकी रहेका अधिकारका सवालहरू उठाउने हो । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्र निर्माणको सवाल पनि बाँकी नै छ । नेपाली जनताले गरिबी, बेरोजगारी र अभाव भोग्नुपरेको छ । यसबाट मुक्ति गराउनुपर्ने दायित्व पनि हाम्रो काँधमा छ । त्यसका लागि हामीले संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवस्थित गर्ने र मुलुकलाई विकास निर्माणतर्फ लैजानुपर्नेछ । विकास र निर्माण नगरीकन गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य सम्भव छैन । त्यो दायित्व पनि हाम्रै हो । धेरैपटक हामीले अस्थिरता झेल्नुपरेको सत्य थियो । हामी सहभागी हुँदा सरकारमा दुईतिहाइ पुग्छ र त्यसले मुलुकलाई फाइदा गर्छ भने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भएर सरकारमा गयौँ ।

तपाईंहरू दायित्वबाट विमुख हुन थालेको पो देखिन्छ । तपाईंकै पार्टीका एकजना पूर्वमन्त्रीले सहिद परिवारका नाममा आएको भैँसीसमेत आफैँले लिनुभएको समाचार छ नि ?
सहिद परिवारको गुजारा सबैभन्दा पहिलो विषय हो । दुई नम्बर प्रदेशले विचलित भएका सहिद परिवारलाई राज्यले हेर्ने निर्णय गर्‍यो । केही पनि नभएको किसान परिवार, जसले खेती किसानी गर्न सक्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ भनेर भैँसी दिने निर्णय भयो । यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । सहिदका नाममा आएको भैँसी पूर्वमन्त्रीले लिएको भन्ने विषयमा बुझेर त्रुटि भएको भए सच्याउनुपर्छ ।

सात प्रदेश कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा तपाइँहरूले फेरि ११ प्रदेशको एजेन्डा उठाउनुभयो । यसले पुनः अस्थिरतामा निम्त्याउँदैन ?
अहिले मुलुकमा कहाँ स्थिरता छ र ? प्रेस जगत आतंकित छ । फेरि बम पड्किन थालेका खबर दिनदिनै आउन थालेका छन् । ठूल्ठूला आन्दोलन भएकै छन् । शान्ति र स्थिरतालाई भंग गर्ने कारक तत्वहरू के हुन् ? राजनीतिक सवाल के हुन् ? आर्थिक सवाल के हुन् ? सामाजिक सांस्कृतिक सवाल के हुन् ? तिनलाई हल नगरीकन दीर्घकालीन शान्ति सम्भव छैन । कहिलेकाहीँ मानिसलाई भ्रम हुन सक्छ, त्यो फरक विषय हो ।

बहुदलपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार आउँदा चालीस वर्षसम्म यही हुन्छ भन्ने थियो, तर दुई वर्षमा नै विघटन भयो । ०६२/६३ पछि सात दलको सरकार बन्यो । सबै पार्टी सरकारमा थिए, मुलुक एकदमै स्थिर भयो भन्ने थियो । हाम्रो पार्टी बनेको थिएन । तर, ठूलो धमाका हामीले नै दियौँ, मधेस जनविद्रोह भयो । भीषण परिवर्तन भयो । त्यसउताको भन्दा यताको परिवर्तन ठूलो छ नि । त्यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्न र समृद्धिका लागि जुन काम हुनुपर्ने तथा आधारभूत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो नहुँदा आउने स्थिरता अस्थायी हुन्छ । त्यसका लागि हामीले धेरै समस्यालाई हल गर्न बाँकी नै छ । यसैभित्र यो एजेन्डालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

सरकारमा जाँदा संविधान संशोधन मूल एजेन्डा बनाउनुभएको थियो, अहिले के भइरहेको छ ?
सरकारमा हाम्रो सहभागिता सहयोगी भूमिकामा मात्रै हो, नेतृत्वकारी उहाँहरू नै हो । हामीले केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएका छौँ । जुन सहमतिका आधारमा सरकार निर्माण भएको हो, त्यो भनेको संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमतिको हल नै हो, त्यसमा अघि बढौँ भनेर भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि पटकपटक संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, भनिराख्नुभएको छ । तर, प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ कुनै ठोस कदम उठाइएको छैन । यो हाम्रो पार्टीका लागि चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रिय सवालहरू ज्युँकात्युँ छन् । जनजीविकाका र परिवर्तनका सवालहरू सम्बोधन गर्ने विषयहरू पनि थिए । हामी सरकारमा सहभागी हुँदा नेकपासँग भएका कुनै पनि सहमतिमा अहिलेसम्म काम भएको छैन । प्रधानमन्त्री हुन्न, गर्दिनँ पनि भन्नुहुन्न, केही गर्न सुरु गरेको पनि देखिँदैन ।

संविधान संशोधन नभए सरकारले छाड्ने भन्नुभएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई र तपाईंबीच यसबारे विवाद देखिएको हो ?
संविधान संशोधन नहुने र फेरि मुलुकको दुर्दशा सुरु हुने हो भने कुनै पनि वेला हामी सरकार छोड्ने निर्णय गर्न सक्छौँ । हाम्रो प्राथमिकता सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ नै बढी केन्द्रित छ । यसबारे पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन । संविधान संशोधन गर्ने हो र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गरेर मुलुकलाई सही दिशामा लिने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य रहन्छ । यदि संविधान संशोधन हुँदैन, मुलुक सही बाटोमा पनि लाग्दैन र राष्ट्रिय समस्याको हल पनि खोजिँदैन भने हामी सरकारमा बसिरहनुको औचित्य रहँदैन ।

सरकारमा हुनुहुन्छ तर प्रमुख सत्तारुढ नेकपासँग किन सशंकित हुनुहुन्छ ?
संविधान संशोधन गर्ने दिशामा सत्तारुढ दल नेकपाले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । एउटा सामान्य नागरिकता विधेयक तीनवटा सिजन गइसक्दा पनि पारित गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छैन । संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने काम भएको छैन । जुन काम गर्ने भनेको हो त्यो काम नभएपछि शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै हो ।

समाजवादी पार्टीको सत्तारुढ नेकपासँग एकताको सम्भावना छ ?
म कुनै जमानामा कम्युनिस्ट प्यानलबाट चुनाव लडेँ पनि वास्तवमा हामी सोसलिस्ट हौँ, कम्युनिस्ट होइनौँ, जसले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरिरहेका छन्, तिनीहरू के हुन् म भन्न सक्दिनँ, तर कम्युनिस्ट पक्कै होइनन् । हामी समाजवादी लोकतान्त्रिक शक्ति हौँ । कम्युनिस्ट र हाम्रो सिद्धान्त मिल्दैन । कम्युनिस्ट को हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला । त्यसको जवाफ मसँग छैन । तथापि, एकताको सम्भावना अहिले छैन ।

तपाईं आफूलाई आन्दोलनबाट आउनुभएको समाजवादी नेता भन्नुहुन्छ । सरकारमा गएर विपन्न वर्गका लागि के गर्नुभयो ?
नीति निर्माण र बजेट आइसकेपछि म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको हुँ । अहिलेको बजेटमा हामीले विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य उपचारको प्रावधान राखेका छौँ र गरी पनि राखेका छौँ । नसर्ने रोगमा राज्यले सहुलियत दिएको छ । प्रत्येक वडामा यसपालि करिब ७ सय सार्वजनिक स्वास्थ्य चौकीको निर्माणको व्यवस्था गरेका छौँ । प्राथमिक र स्तरीय स्वास्थ्य उपचारका लागि विशिष्ट सेवासहितको हरेक प्रदेशमा अस्पताल बनाउने भनेका छौँ । तीन नम्बर प्रदेशमा वीर अस्पताल छ, पोखरामा अस्पताल छ । अब पाँचवटा प्रदेशमा अस्पताल बनाउने निर्णय भएर कार्य अगाडि बढिरहेको छ । मैले भाषण गरेर मात्रे हुने होइन, त्यसमा लगानी पनि हुनुप¥यो । बजेट नबढाई गाह्रो छ ।

स्वास्थ्यको बजेट ४.४८ प्रतिशत छ, यसमा पनि चार प्रतिशत बजेट तलबभत्तामा जान्छ भने बाँकी रहन्छ ०.४८ प्रतिशत, त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका के काम गर्न सकिन्छ ?

अहिलेको स्वास्थ्य बजेटलाई आधार मानेर हेर्दा सन् २०३० सम्ममा नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ?
यसपटकको स्वास्थ्यको बजेट ४.४८ प्रतिशत छ । यसमा चार प्रतिशत बजेट तलबभत्तामा जान्छ । बाँकी रहन्छ ०.४८ प्रतिशत । त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारमा के काम गर्न सकिन्छ ? केही क्षेत्रमा मिहिनेत गर्दा विकास पनि भएको छ । जस्तो बाल मृत्युदर घटेको छ, मानिसको आयु बढेको छ । तर, हामी भयानक ढंगले क्यान्सरको खतरामा पर्दै छौँ । क्यान्सर, किड्नी, मुटुलगायतका रोगहरू बढेको बढै छन् । यसलाई रोक्न हावा र पानी प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो ।

कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई नियन्त्रणमा लिनुुपर्‍यो । प्रदूषित पर्यावरण र दूषित खानाका कारण स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदो अवस्थामा छ । यो अहिले हाम्रो ठूलो चुनौती हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो काम भनेको डब्लुएचओको स्ट्यान्डर्डअनुसार कम्तीमा कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउन सक्नुपर्छ । अहिले भुटानले पनि स्वास्थ्यमा २१ प्रतिशत लगानी गरेको छ । हामीले लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । हामीले संविधानमा नै प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्यको लगानी चाहिन्छ । कुनै बिरामी उपचार घोषणा गरेको भरमा आफैँ भइदिँदैन, त्यसका लागि लगानी गर्नुपर्छ । लगानी नबढाई संविधानमा लेखेर मात्रै निःशुल्क उपचार सम्भव छैन ।

स्वास्थ्यकर्मी र नागरिकबीच दूरी बढ्दो छ । जनताले सजिलै विश्वास गरिहाल्ने वातावरण स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिँदैन । यस विषयमा के सोच्नुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र मिडियाबीच बराबर अन्तरक्रिया हुन जरुरी छ । हाम्रा कतिपय कमजोरीबारे हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै जानकारी पाउने हो । हामी नजिक हुन सक्यौँ भने नागरिकको स्वास्थ्यमा मिलेर काम गर्न सकिन्छ र त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ ।
तपाईंले आफू पनि विदेशमा उपचार गर्न जादिनँ, अरू पनि नजानुस् भनेर लोकप्रिय अभिव्यक्ति दिनुभयो । भन्नका लागि भन्नुभएको हो कि साँच्चै कार्यान्वयन गर्न भन्नुभएको हो ?
यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । हामी आएपछि मुख्य दुईवटा ऐन ल्याएका छौँ । पहिलो, सुरक्षित मातृत्व र महिलाको प्रजनन् अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ । अर्को हो, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन । कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्नका लागि राज्यकोषबाट पैसा पाउँदैन । त्यो ऐन संसद्बाट पास भएर लागू नै भइसकेको छ । हाम्रै मुलुकका धेरै सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अस्पताल छन् ।

आँखाको उपचार हाम्रो तिलगंगा अस्पतालमा छ, त्यो धेरै मुलुकमा छैन । त्यहाँ उत्पादन हुने आँखाको लेन्स संसारकै उच्च कोटीमध्येको पर्छ । गंगालालमा हुने मुटुको उपचार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । वीर अस्पतालको सुविधा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । जनशक्ति थपिदिने र आवश्यक केही इक्युपमेन्टको व्यवस्था गर्ने हो भने भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सुविधा त्यस्तै राम्रो छ । धेरै रोगको उपचार नेपालमै सम्भव छ । त्यसका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेले काम सुरु गर्नुपर्‍यो । यसको लक्ष्य पैसा जोगाउने मात्रै नभएर स्वास्थ्य उपचारको स्तरलाई पनि वृद्धि गर्ने हो ।

सरकारी अस्पतालमा सामान्य नागरिकले उपचार पाउन निकै कष्ट भोग्नुपर्छ । सुधारको योजना के छ ?
हामीले निष्पक्ष भएर हेर्नुपर्छ । अहिले करिब ८५ प्रतिशत नागरिकले उपचार गराइरहेको सरकारी अस्पतालमा नै हो । त्यहाँ आर्थिक हिसाबले कमजोर मानिस बढी जान्छन् । त्यस्तो अवस्थामा भिड बढी देखिन्छ नै । सरकारी अस्पतालमा मान्छेहरू उपचार गर्न जान थालेका छन् । कष्ट भोग्नु पर्नाको कारण भनेको अस्पतालको क्षमता हो । भिडको समस्या समाधानका लागि अस्पतालको संख्या बढाउनुपर्छ । उपकरण, जनशक्ति, स्थानलगायत विविध चिजको अभाव हुँदा पनि ८५ प्रतिशत जनतालाई सेवा पुर्‍याइएकै छ । यो गौरवको विषय हो ।

निजी लगानीका अस्पतालमा बिरामीले पनि त्यति नै खर्च गर्नुपर्छ । ठूलो लगानीमा चटकभटक देखिन्छ नै । बढी तिरेपछि सुविधा पनि पाइन्छ, त्यो स्वाभाविक हो । सरकारी अस्पतालमा लगानी कम छ, सुविधा त्यहीअनुरूपको छ । त्यसैले, निजी र सरकारी अस्पतालको तुलना गरेर हुँदैन । म फेरि भन्छु सरकारी अस्पतालको सुविधामा सुधार ल्याउन ०.४ प्रतिशतले पुग्दैन, बजेट बढाउनुपर्छ । अन्यथा केही गर्न सकिँदैन ।

(नयाँ पत्रिका फेसबुक लाइभ संवादको सम्पादित अंशबाट साभार गरिएको )