काठमाडौँ - प्रदेश ३ सरकारले १८ वर्ष पुगेपछि मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने कानुन बनाएको छ । हालको कानुनअनुसार १६ वर्ष पुगेपछि दुईपांग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन सकिन्छ । नयाँ व्यवस्थासहितको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५’ १८ माघमै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । नयाँ प्रावधान लागू गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्‍याङकी प्रमुख कमला थापा खत्रीले केन्द्रीय सिस्टमअनुसार नै काम हुने भएकाले नयाँ कानुन लागू हुन नसकेको बताइन् । ‘प्रदेश ३ सरकारले बनाएको कानुनमा लाइसेन्सका लागि १८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ प्रावधान लागू गर्न हामीले यातायात व्यवस्था विभागलाई भनेका छौँ । तर, विभागको सिस्टम परिवर्तन भएको छैन ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन लागू नहुने सम्भावना रहेको बताए । ‘संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश कानुन लागू हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सका लागि न्यूनतम उमेर १६ नै हुने सम्भावना छ ।’ संघीय सरकारले नयाँ कानुन बनाइसकेको छैन । ‘हामीले नयाँ कानुन बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कानुन निर्माण भइसकेपछि प्रदेश सरकारहरूले त्यहीअनुसार एकरूपता हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।’

देशैभरका यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत गइसकेका छन् । तर, सिस्टम भने यातायात व्यवस्था विभागले नै नियन्त्रण गर्दै आएको छ । अन्य ६ प्रदेशले लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ कानुन बनाइसकेका छैनन् । प्रदेश ३ ले भने लागू गरिसकेको छ ।

प्रदेशले बनाएको कानुनमा अन्य नयाँ प्रावधानसमेत छन् । जसमा ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्सका लागि २५ वर्ष उमेर कायम गरिएको छ । त्यस्तै, मझौला सवारीसाधनका लागि २२ वर्ष तोकिएको छ । हाल दुईपांग्रे सवारीको लाइसेन्स १६ तथा चारपांग्रेको १८ वर्ष उमेर पुगेपछि पाइन्छ । त्यस्तै कार तथा भ्यानको लाइसेन्स लिएको दुई वर्षपछि मात्र मझौला तथा ठूला सवारीसाधनको लिन पाउने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले कार तथा भ्यानको लाइसेन्स नभए पनि मझौला तथा ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्स लिन पाउने प्रावधान राखेको छ ।

त्यस्तै, विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरणका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल दुवै दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अहिलेको कानुनमा दुवै परीक्षा दिनुनपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालीकरणमा अनियमितता भएपछि हाल नेपालीकरण रोकिँदै आएको छ ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य भइरहेको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका सल्लाहकार जगन्नाथ थपलियाले बताए । उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि त्रिचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।