काठमाडौं - देशभर १४. २५ रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बाली धानका लागि पानी अभाव हुँदा यस वर्ष रोपाइँ न्यून भएको हो। यस वर्ष पहाड र तराई दुवै स्थानमा मौसमले साथ दिएको छैन। पर्याप्त वर्षा नहुँदा सिँचाइ सुविधा भएका स्थानमा समेत खेत बाँझै छ।

नेपालका थुप्रै स्थानमा आकाशेपानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समयमा पानी नपर्दा रोपाइँ कम भएको जानकारी दिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार १५ गतेसम्म उच्च पहाडमा ३९ प्रतिशत, पहाडमा २२ र तराईमा ११ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष यस अवधिमा १५.९ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।

कृषि विभागका निमित्ता महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलले मनसुनी वर्षाको अभावमा यो वर्ष कम परिमाणमा रोपाइँ भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सबैभन्दा कम तराईमा करिब ११ प्रतिशत, उच्च पहाडमा ३९ र मध्य पहाडमा २२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। तराईमा १० लाख ९४ हजार ६ सय ३६ हेक्टर, मध्य पहाडमा ३ लाख ९९ हजार ६ सय ७५ हेक्टर र उच्च पहाडमा ५८ हजार एक सय ५८ हेक्टर जमिनमा धानखेती गरिन्छ।

मौसमको प्रतिकूलताका कारण यस वर्ष धान उत्पान करिब ५ प्रतिशत घट्ने सरकारी अनुमान छ। सरकारी प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुने हो भने धान उत्पादन ठूलै परिमाणमा घट्ने किसानको भनाइ छ।

नेपालको कुल धानखेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमध्ये १८ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। त्यो पनि जहाँ बढी धानको क्षेत्रफल छ, त्यहाँ सिँचाइ सुविधा पर्याप्त छैन। धानबालीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। जुन वर्ष धान उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ।

धान उत्पादन १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ। जीडीपीमा यसको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ। जीडीपीमा समग्र कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) को योगदान भने २७ प्रतिशत छ। तर धानले मात्रै जीडीपीमा २० प्रतिशतले योगदान पुर्‍याउँदै आएको कृषि विभागका निमित्ता महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडैलले जानकारी दिए।

पौडेलका अनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४८.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ। यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराईको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। नेपालमा वार्षिक ६९ लाख टन धानको माग छ। चामलको हिसाब गर्दा ४६ लाख ९२ हजार टन माग छ। यसरी हेर्दा बर्सेनि ५ देखि ६ लाख टन चामल अपुग छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३० अर्बको चामल आयात भएको छ।