काठमाडौँ - सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका समिति, बोर्ड, आयोग र परिषद्जस्ता ३१ निकाय खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ३ भदौ ०७५ मा गठित आयोगले उद्देश्य पूरा नगरेका, संघीय संरचनाअनुसार तहमा अधिकार बाँडफाँड भएर बेकामे बनेका, मन्त्रालय र विभागका कामसँग दोहोरोपन देखिएका, उस्तै काम गर्ने अर्कोसँग मेल खानेलगायत निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

यी हुन् खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका निकाय
१. शान्तिकोष सचिवालय
२. व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र
३. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
४. भू–बहालकर तथा शिक्षा र तालिम कार्यालय
५. नेपाल क्यापसिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट
६. प्रविधि विकास कोष
७. सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (खारेज भइसक्यो)
८. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति
९. कपास विकास समिति
१०. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
११. पशुविकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष
१२. राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड
१३. ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति
१४. केन्द्रिय बालकल्याण तथा जिल्ला बाल कल्याण समिति
१५. राष्ट्रिय युवा परिषद्
१६. ६६ वटा कार्यसञ्चालन कोष (वन मन्त्रालय)
१७. विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति
१८. जग्गा विकास चक्रकोष
१९. नगर विकास समिति
२०. तारागाउँ विकास समिति
२१. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
२२. दुर्गम क्षेत्र विकास समिति
२३. उपेक्षित, उत्पीडित र दलितबर्ग उत्थान विकास समिति
२४. प्रेस काउन्सिल नेपाल
२५. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
२६. राष्ट्रिय सूचना आयोग विशेष कोष
२७. सडक बोर्ड नेपाल
२८. रेल्वे कम्पनी
२९. केन्द्रीय हज कमिटी
३०. राष्ट्रिय दलित आयोग
३१. राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग