असार १० भित्रै ७५३ वटै स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदै

2019-06-24

काठमाडौँ - ७५३ वटै स्थानीय तहले १० असारभित्रै बजेट ल्याउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई १० असारभित्र नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गर्न परिपत्र गरेको थियो । गत वर्ष केही स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका थिए । संविधानको धारा ५९ को उपधारा ३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो बजेट बनाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले पनि तोकिएकै मितिमा बजेट ल्याउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रो जानकारीमा भएअनुसार यो वर्ष सबै नगरपालिकाको बजेट १० असारमै आउँछ । यसका लागि हामीले सबै नगरपालिकालाई आग्रह पनि गरेका छौँ,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले भने । उनी आफैँ प्रमुख रहेको धुलिखेल नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै १० असारमा आउँदै छ ।

गाउँपालिका महासंघले लियो बजेटबारे जानकारी
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार गत वर्षको जस्तो कर्मचारी अभाव, राजनीतिक विवाद कम भएकाले समयमै बजेट आउँछ । ‘गत वर्ष राजनीतिक विवाद, बाहिरी कारणले गर्दा सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन्,’ महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘यो वर्ष त्यस्तो वातावरण छैन । त्यसैले सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउनेछन् ।’ उनी प्रमुख रहेको जुगल गाउँपालिकाले पनि १० असारमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्ने भएको छ ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ११ असारमा सबै गाउँपालिकासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी लिने बताएको छ । गत वर्ष तराईका केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्, जसका कारण विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन् ।

मन्त्रालयको परिपत्रबारे फरक–फरक धारणा
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गर्न आवश्यक नभएको संघका अध्यक्ष ब्याञ्जूले बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कहिले–कहिले बजेट ल्याउने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेको छ । यसलाई मन्त्रालयले परिपत्र गर्नुपर्ने खास आवश्यक थिएन,’ उनले भने । तर, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने मन्त्रालयले सम्झाउनु राम्रो भएको बताउँछन् । ‘गएको वर्ष केही स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यसको असर स्थानीय तहलाई नै प-यो । त्यसकारण, समयमै बजेट पेस गर्नु भनेर सम्झाउनु राम्रो हो । तर, अलि ढिला भयो,’ उनले भने ।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ