सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलब २५ हजार पुर्‍याइने, वृद्धबृद्धालाई १ हजार थप !

2019-05-28

काठमाडौँ - चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा संसद् विकास कोषजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट बढाउन नमानेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसपटक भने गलेका छन् । सत्तारूढ दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार वृद्धभत्तालगायत विषय सम्बोधन नभएपछि उनको प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै सांसद र शीर्ष नेतृत्वले समेत आलोचना गरेका थिए । यसपटक भने पार्टीले भनेअनुसार यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । स्रोतले धानेसम्म राजनीतिक कार्यक्रमलाई स्थान दिने भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा बोलेका मात्रै छैनन्, सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसदलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाई बजेटमा के–के गरौँ भनी रायसमेत मागेका छन् ।

हाल ७० वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धाले एक हजार भत्ता र एक हजार औषधोपचार खर्च गरी मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । त्यसभन्दा कम उमेरका, तर भत्ता पाउने व्यक्तिहरूले सामान्यतः मासिक एक हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ७० वर्ष उमेर कटेकालाई भत्ता र औषधोपचार खर्चमा पाँच–पाँच सय वृद्धि गरी एक हजार बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने घोषणा गरिसकेको छ । गत वर्षको चुनावमा अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने बताएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वृद्धभत्ता बढाएका थिएनन् । बरु, ७० वर्षमाथिका वृद्ध नागरिकलाई एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क हुने गरी स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । वृद्धभत्ता नबढाएपछि सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट सरकार र अर्थमन्त्रीले आलोचना सहनुपरेको थियो । यसपटक भने अर्थमन्त्री गलेका छन् । यसअघि ०७२/७३ र ०७३/७४ दुवै वर्ष वृद्धभत्ता दोब्बरले बढेको थियो ।

अहिले ७० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका दलित समुदायका नागरिक र एकल महिलालाई ६० वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिने गरिएको छ । विधवाले भने विधवा बनेको दिनदेखि नै भत्ता पाउने गर्छन् । त्यसरी वृद्धभत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हाल १२ लाख आठ हजार एक सय ३३ छ । त्यस्तै, एकल महिला र विधवाको संख्या ६ लाख ९६ हजार पाँच सय २४ छ । यी सबैलाई सरकारले मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक दुई हजार र आंशिक अपांगता भएकालाई मासिक ६ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई मासिक दुई हजार र पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई मासिक चार सयका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २४ लाख ९८ हजार पाँच सय ३२ छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २२ लाख ३९ हजार तीन सय ६३ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही रूपमा संख्या बढ्दा २७ लाख ८७ हजार ६ सय १२ हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको साढे ३ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा यसका लागि सरकारले ३८ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघिको वर्षमा भने ३२ अर्ब ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । गएका दुई वर्षमा वार्षिक औसत २० प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम वृद्धि भइरहेको छ । त्यसो हुँदा वृद्धभत्ता वृद्धि नहुँदा नै करिब ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ ।

सरकारले वृद्धभत्ता र उपचार खर्च एक हजारले बढाएको खण्डमा कम्तीमा पनि त्यो शीर्षकमा थप ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्रै ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलब २५ हजार पुर्‍याउने तयारी

यसपटकको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यतामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा छन् । निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा सरकारी कर्मचारीको तलब दुई वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण यसपटक कर्मचारीको तलब बढ्नेछ ।

यसपटक अर्थमन्त्री खतिवडाले तल्ला तहका कर्मचारीको तलब आधार नै बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अहिले सबैभन्दा कम तलब पाउने कर्मचारीले १८ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । त्यसलाई बढाएर २५ हजारको हाराहारीमा पु¥याउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । त्यसैगरी खरिदार तथा सुब्बा तहका कर्मचारीको तलबको आधार पनि बढाउने तयारीमा उनी छन् । ‘माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीको तलबमा भरहेको खाडल घटाउने गरी तलब समायोजन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ,’ स्रोतले बतायो । माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबचाहिँ १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् ।

यसअघि ०७३/७४ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाइदिएका थिए । आव ०७४÷७५ र चालू आर्थिक वर्षमा भने तलब वृद्धि भएको थिएन । चालू आवको बजेटले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो ।

६० प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आसन्न बजेटमा सबै तहका कर्मचारीको तलब ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्न माग गरेको छ । कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब सुविधा नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको युनियनका महासचिव सुबोध देवकोटाले बताए । त्यस्तै, निजामती प्रशासनलाई अन्य समूहसँग जोड्न नहुने पनि युनियनको माग छ । कर्मचारी प्रशासनमा सबभन्दा तल्लो तह कार्यालय सहयोगीदेखि सबैभन्दा माथिल्लो तह मुख्यसचिवसम्म पर्छ ।

बस्नका लागि आवास, उपचारका लागि अस्पताल र बालबच्चा अध्ययनका लागि विद्यालयको सुविधा निःशुल्क सरकारले उपलब्ध गराए तलब वृद्धिको माग नगर्ने पनि देवकोटाले बताए । सञ्चयकोषको रकम प्रयोग गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने युनियनका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

स्वचालित तलब वृद्धि हुनुपर्ने

युनियनले कर्मचारीको तलब वृद्धि स्वचालित प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने माग गरेको छ । विशेषगरी मुद्रास्फीति र बजार मूल्य (महँगी) को आधारमा हुनुपर्ने युनियनका महासचिव सुबोध टेवकोटाले बताए । न्यूनतम तलब तोक्न नमिल्नेसमेत युनियनको भनाइ छ ।

के छ कानुनी प्रावधान ?

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ अनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति रहन्छ । यसले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्छ । सो सिफारिसका आधारमा सरकारले तलब वृद्धि गर्ने गर्छ । समितिले तीन वर्षको राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनले समेटेको छ । तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ देखि ६ करोड दिने तयारी

विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्ने गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँचदेखि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड विनियोजन गरिएको छ । गत साल सबै सांसदलाई ५० लाख र निर्वाचित सांसदलाई ३ करोडका दर बजेट दिइएको थियो । यो साल समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरिएन बरु त्यसलाई समेत गाभेर चार करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यस वर्ष यो कार्यक्रममा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड पु¥याउँदा नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि आफ्नो नाममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यही कार्यक्रमअन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक सांसदलाई पनि ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म दिने सम्भावना रहेको विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरूका नाममा ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुँदा पनि थप ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सभासद्हरूले एक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि हस्ताक्षर नै संकलन गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले रकम थपिदिने आश्वासन दिएपछि त्यसलाई स्थगित गरेका थिए ।

विलासी वस्तु, कृषिजन्य उत्पादनमा भन्सार बढाउने तयारी
विलासी वस्तु र कृषिजन्य उत्पादनमा भन्सार दर बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । विलासी गाडी तथा मोटरसाइकल, कस्मेटिक्स, चकलेट, खेलौना पेयपदार्थलगायतमा भन्सार बढाउने सोचमा अर्थमन्त्री रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, बिस्कुटलगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादनको आयातलाई पनि निरुत्साहन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । ‘आयात न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सबै उपाय लगाउने सोचमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ,’ स्रोतको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जग्गा प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश हुँदै छन् । ‘जग्गाको कारोबार र मूल्यलाई पारदर्शी बनाउने र बिचौलिया–दलाललाई विस्थापित गर्ने गरी कार्यक्रम बनेको छ,’ स्रोतले बतायो ।

वितरण मात्रै गरेर समृद्धि आउँदैन : डा. मीनेन्द्र रिजाल
छाया अर्थमन्त्री/नेता कांग्रेस
सबैतिर वितरण मात्रै गरेर समृद्धि आउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाएर जाँदा विकास प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले सोअनुरूप संविधान बनायौँ । संरचना खोटपूर्ण भयो, त्यसलाई बदलौँ भनेर सोअनुरूप एकात्मकताबाट संघीयतामा गयौँ । फेरि पनि पुरानै संरचना र पुरानै सोचबाट काम गर्न खोजिएको छ । यसले परिणाम दिँदैन । विगत एक वर्ष बलियो सरकार थियो, तर अघिल्ला वर्षहरूभन्दा आर्थिक सूचकांकमा खास केही परिवर्तन भएनन् । त्यसैले सरकारले आर्थिक वृद्धि हुने बाटो पनि खोजी गर्नुपर्छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिको के बाटो खोजी गरेको छ, त्यो हामी पर्खेर बसेका छौँ । संघीयतालाई आत्मसात् गरेर बजेट आओस्, त्यही हाम्रो चाहना छ ।

१५ खर्बको सिलिङ, सिलिङभन्दा ठूलो बजेट
आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ खर्ब ९१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । तर, त्यो सिलिङभन्दा अझै बढाएर बजेट बनाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब तथा सांसदको नाममा समेत बजेट बढाउँदा त्यो सिलिङले नभ्याउने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत गरेर बजेटको आकार २० खर्ब पुग्ने स्रोतको भनाइ छ ।

हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ
कर्मचारीको तलब बढाउने र सांसद विकास कोषमा बजेट हाल्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद र कर्मचारीका नेतालाई दिएका छन् । त्यही विषयमा ओलीले अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग दैनिकजसो बजेटबारे ब्रिफिङ लिइरहेका छन् । ‘हरेक दिन साँझ अर्थमन्त्री बालुवाटार आउनुहुन्छ, राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीसँग गफ गरेर फर्कनुहुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

 

 


नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ