काठमाडौँ - नेकपा स्थायी समितिको गत पुस १३ गतेको बैठकले १० दिनको समय दिएर समायोजन टुंग्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो । जस अनुसार कार्यदलले यही पुस २५ पुसभित्रै दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्थ्यो। तर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । कार्यदलमा अधिकांश सदस्य मन्त्री रहेका कारण बैठक नै प्रभावित बन्दै आएको छ । विशेषगरी क्रियाशीलताका आधारमा योग्यलाई जिम्मेवारी दिने कि पार्टी एकताअघिको जिम्मेवारीका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने विवाद छ । जसका कारण पनि पुसभित्रै पार्टीका सबै संगठन एकीकरण गरिसक्ने स्थायी समितिको निर्णय प्रभावित हुने देखिएको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणापछिको करिब आठ महिनामा प्रदेश तहसम्म मात्र एकीकरण भएको छ । त्यसभन्दा तल्ला कमिटीदेखि जनवर्गीय संगठन, विभाग र आयोगहरुको पुनर्संरचना हुन बाँकी छ । साथै पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन समेत अलमलकै अबस्थामा छ ।

एकता प्रक्रिया लम्बिँदा पार्टीभित्र नेता तथा कार्यकर्तामा असन्तुष्टि मात्र छैन, तल्लो तहसम्म पार्टी गतिविधि शून्यप्रायः छ। सरकारको नेतृत्व समेत गरि रहेको नेकपाको पार्टी एकता प्रक्रिया लम्विदा सरकारकै भूमिका र कार्यसम्पादनमा समेत असर पुगेको छ ।

कान्तिपुर