किसानले पाउने भए प्रतिक्विन्टल उखुको ५३६ रुपैयाँ

2019-01-04

काठमाडौँ - सरकारले चालू सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य किसान र उद्योगी दुवैले मागेजति होइन । तर, यो मूल्य पाए उखु बिक्री गर्न किसान भने राजी भएका छन् । उद्योगी भने सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु किनेर उद्योग चलाउन नसक्ने पक्षमा छन् । किसानले यो वर्ष ५ सय ४५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य कायम हुन सके मात्र पोसाउने भन्दै मागपत्र पेस गरेका थिए । उद्योगीले भने प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँसम्म दिन सक्ने बताउँदै आएका थिए । दुवै पक्षको कुरा सुनेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले लागत अध्ययन गरी ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयकै सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नयाँ मूल्य पारित गरेको हो ।

सरकारले निर्धारण गरेको ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसामध्ये ६५ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल सरकारले अनुदानबापत किसानको खातामा हालिदिनेछ । तसर्थ उद्योगीले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ । यद्यपि यो मूल्यप्रति उद्योगीले असहमति जनाएका छन् । चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा उखु किन्न नसकिने बताए । ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा हाम्रो असहमति छ, यो मूल्यमा किन्दा लागत बढ्छ,’ उनले भने । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा उखु किन्दा चिनी प्रतिकिलो ९० रुपैयाँमा बिक्री गर्न पाउनुपर्ने उद्योगीको तर्क छ । उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले सरकारले तोकेको मूल्य लागू गर्न कडाइका साथ लाग्नुपर्ने बताए । ‘अहिले तोकेको मूल्यबाट हामी खुसी छौँ, अब यसको कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उखु क्रसिङ सुरु भएको छैन
सुदूरपश्चिममा रहेका दुईवटा चिनी मिल महाकाली र भागेश्वरीले प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँमा किसानलाई सहमत गराई धमाधम उखु खरिद गरिरहेका छन् । दुवै उद्योगले क्रसिङ सुरु गरेका छन् । तर, यहाँ न्यून उत्पादन हुन्छन् । उखु धेरै उत्पादन हुने, मोरङ, सर्लाही, रौतहट, वीरगन्ज, नवलपरासी, धनुषालगायतका मिलले क्रसिङ सुरु गरेका छैनन् । किसानका अनुसार पुस तेस्रो हप्तासम्म २० प्रतिशतसम्म क्रसिङ हुनुपर्ने हो । ‘तर, अहिलेसम्म मिलले उखु नै किनेका छैनन्, ढिलो क्रसिङ हुँदा उखुको तौल घट्छ,’ मैनालीले भने । यो वर्ष २० प्रतिशत उखु उत्पादन बढेको अनुमान छ । गत वर्ष २ करोड ५ लाख टन उखु उत्पादन भएको थियो । त्यसैले उत्पादन बढेका वेला समयमै क्रसिङ नभए चिनी उत्पादनमा ह्रास आउने किसानको चिन्ता छ ।
सरकार र उद्योगीको करिब २ अर्ब बक्यौता
सरकारले गत वर्षदेखी उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबापत देशभरका किसानले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सरकारबाट पाउनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ३५ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । ‘सरकारले गत वर्ष नै किसानलाई दिन्छु भनेको ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ,’ उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘उद्योगले पनि गत सिजनको करिब ८० करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ ।’ किसानहरूका अनुसार सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले करिब ३३ करोड र रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले करिब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । श्रीरामको तीन वर्षदेखि बक्यौता उठ्न सकेको छैन । किसानलाई भुक्तानी दिन सबैभन्दा अटेरी गर्नेमा यी दुई उद्योग पर्छन् ।

सरकारको निर्णयबाट खुसी छौँ
कपिलमुनि मैनाली
अध्यक्ष, उखु उत्पादक महासंघ
सरकारले किसानका पक्षमा निर्णय गरेजस्तो लागेको छ । अहिले देशभर करिब १ लाख किसान उखुखेतीमा छौँ । हामी सबै किसानको हित हुने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रतिक्विन्टल ५३६.५६ रुपैयाँ पाए तुरुन्त मिललाई उखु दिन्छौँ, तर उद्योगीले यो मूल्य मान्दैनौँ भनेको सुनेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य कडाइका साथ कार्यान्वयन होस् ।

मिल चलाउन सक्दैनौँल
शशीकान्त अग्रवाल
अध्यक्ष, चिनी उद्योग संघ

सरकारले हामीसँग छलफल नगरी उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसमा हाम्रो असहमति छ । अहिले तोकिएको मूल्यमा उखु किन्नै सक्दैनौँ । यो मूल्यमा उखु किन्ने हो भने कतिमा बिक्री गर्ने ? हाम्रो नाफा के हुने ? भन्ने कुरामा सरकारले निर्णय गरिदिनुपर्छ । पश्चिममा रहेका दुई उद्योगले ३ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा उखु किनेर मिल चलाइरहेका छन् । सबैतिर त्यही मूल्य लागू हुनुपर्छ ।

 


नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ