नेकपामा तिन गुट : कसको गुट कति शक्तिशाली ?

2018-12-31

काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक सकिए पनि त्यसभित्र तीन गुटको निरन्तरता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको धारसँग मिल्दोजुल्दो गरी यसका ४५ सदस्य आपसमा विभाजित भएका देखिएका छन्।

नेकपामा देखिएको यो गुट राजनीति आगामी महाधिवेशन उन्मुख हुन थालेको छ। महाधिवेशन नभई गुट गतिविधि कम नहुने बरु यो पार्टीका सबै निकायमा निरन्तर हुने संकेतसमेत प्राप्त भएका छन्। स्थायी समिति बैठकमा ओली गुटका नेताहरू सरकार र पार्टी अध्यक्ष शर्माको बचाउमा लागेका थिए। दाहाल गुटका नेताहरू दुवै मुद्दामा मौन बसे। नेपाल गुटका नेताहरुले भने सरकार सञ्चालन र पार्टी पद्धतिको विषयमा आलोचक भएका थिए।

बैठकको सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालन र पार्टी पद्धतिका विषयमा उठेका सवालमा तीनै समूह विभाजित भएका थिए। बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले फरक मत राखेका थिए। गौतमले राखेको फरक मतमा वरिष्ठ नेता नेपालसहित सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठले मौन सहमति जनाएका थिए। गौतमको फरक मतमा ओलीसँग बढुदै गएको असहमतिकै कारण प्रस्तुत भएको हो भने त्यसलाई समर्थन गर्न जरुरी नभएको भन्दै योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाए पनि समग्रमा अजेन्डा मिलेको बताएका थिए।

बैठकमा नेता नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठले स्थायी कमिटी सदस्यहरूले उठाएका विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखियो। नेपाल निकट भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसाल, रघु पन्तलगायतका नेताहरूले पार्टी र सरकार सञ्चालन पद्धति र गुटबन्दीको चर्को विरोध गरे। उनीहरूकै शैली पछ्याउँदै भीम आचार्य, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटा, गणेश शाह, टोपबहादुर रायमाझी, मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, अमिक शेरचन, पेशल खतिवडा, लेखराज भट्टलगायतले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। तर रायमाझी, सापकोटा, शेरचन, भट्ट र खतिवडाले सरकार सञ्चालनका विषयमा खासै फरक धारणा राखेनन्। उनीहरूले सरकारबाट भएका गल्ती सच्याउन सुझाव दिए। पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो।

सचिवालय सदस्य श्रेष्ठ निकट मानिने गिरिराजमणि पोखरेलले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे तर सरकारको प्रतिरक्षा गरे।ओली पक्षका नेताहरूले भने बैठकमा खुलेरै सरकार पार्टीको बचाउ गरेका थिए। ओली निकट नेताहरु सुवास नेम्वाङ, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञावाली, रघुवीर महासेठलगायतले बैठकमा सरकार र पार्टी कामको समर्थन गरेका थिए। शंकर पोखरेलले बरु मुख्यमन्त्रीको पदबाट हट्ने तर पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसलाई नेपाल पक्षीय नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ‘इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ’ को संज्ञा दिएर प्रतिवाद गरेका थिए।

नेम्बाङ, किरण गुरुङ, गोकर्ण बिष्ट, चक्रपाणि खनाल, छविलाल विश्वकर्मा, वर्षमान पुन, मातृका यादव, सत्यनारायण मण्डल, हरिबोलप्रसाद गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारको विषयमा बचाउ गर्दै पार्टी सञ्चालनमा नेतृत्व जिम्मेवार हुन सझाव दिएका थिए। पम्फा भुसाल, देवप्रसाद गुरुङ, लीलामणि पोखरेलले भने सरकार पार्टीको आलोचना नगरी मध्मार्गी धारणा राखेका थिए। रामबहादुर थापाले पार्टीभित्र र सरकारको कामकारबाहीमा प्रवेश नगरी गृह मन्त्रालयले गरका कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए।

प्रस्तुति फरक भए पनि पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचना गर्ने सवालमा नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठ एकै ठाउँ उभिएका थिए। गौतमले छट्टै धारणा प्रस्तुत गरे भने रावलले राष्ट्रियताका सवालमा मत राखेका थिए।
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको बचाउबाहेक अन्य विषयमा खासै धारणा राखेनन्। गत जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुँदा महासचिव पद खुस्किएपछि पोखरेल ओलीबाट टाढिएका थिए। उनलाई फकाउन मात्रै ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनाएका हुन्।

अध्यक्ष दाहालले बैठकको अन्तिममा नेपाल समूहले उठाएका माग सम्बोधन गरेका थिए भने ओली रक्षात्मक बनेका थिए। पार्टी एकीकरणको सवालमा पूर्वमाओवादी नेताहरू भने निकै उत्साही देखिएका छन्। बैठकमा नेपाल समूहले बोल्दा पार्टीमा ओलीको आलोचना गरेजस्तो र ओली समूहले बोल्दा नेपाल समूहलाई पन्छाउन खोजेजस्तो देखिएको थियो। ‘पार्टी सञ्चालन र पद्धतिका विषयमा धेरै कुरा उठ्दा पूर्वएमालेभित्रै बैठक बसिरहेको जस्तो आभास हुन्थ्यो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘पूर्वमाओवदीका साथीहरु मौन बसिरहँदा पनि पूर्वएमालेहरू मात्रै जुधिरहे जस्तो देखियो।’

२९ मंसिरमा सुरु भएको बैठक पार्टी एकता तथा संगठनभित्र देखिएका सबै विवाद टुंग्याउने गरी संगठनात्मक एकता तथा एकीकरणका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी प्रस्ताव तयार गर्न नौ सदस्यीय कार्यदल बनाएर टुंगिएको छ। कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ छन्। कार्यदलमा रहेका पोखरेल र महासेठ ओली गुटका हुन् भने पुन र भट्ट दाहाल गुटका हुन्। पाण्डे, भट्टराई र भुसाल नेपाल गुटका हुन्।

थापा भने बैठक अवधिभर मौन रहेका र अघिल्लो कार्यदलमा समेत रहेकाले उनलाई तीनै नेताले स्वीकार गरेका हुन्। यसअघि प्रदेश कमिटी बनाउन पौडेल र थापा रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलको कार्यक्षेत्र तथा त्यसको कार्यादेशबारे भने बैठकले केही उल्लेख गरेको छैन।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ