यस्तो बन्यो नेकपाको प्रदेश र जिल्लाको एकीकरणको खाका !

2018-08-16

काठमाडौँ - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश र जिल्ला तहमा धमाधम एकीकरणको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । सातमध्ये बुधबारसम्म पाँचवटा प्रदेशको अन्तिम खाका तयार भइसकेको छ ।

गण्डकी, कर्णाली तथा प्रदेश ४, ५ र ७ मा कार्यदलले खाका तयार पारेका छन् । कार्यदलले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले पाउने संख्यात्मक हिस्साको टुंगो पनि लगाएका छन् । संख्या टुंग्याएर जिल्ला नेतृत्वको सम्भावित नाम केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरेका छन् । भदौ पहिलो साताभित्र एकीकरण टुंगो लगाइसक्ने नेकपाको तयारी छ ।

प्रदेश १ मा ३ जिल्ला टुंगियो
प्रदेश १ को २ सय ७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेबाट १ सय २२ तथा पूर्वमाओवादीबाट ८५ जना रहने टुंगो लागेको छ । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये इलामको १ सय ४५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा पूर्वएमालेबाट ९४ र माओवादीबाट ५१ जना रहने टुंगो लागेको छ ।

त्यस्तै, मोरङको १ सय ८५ सदस्यीय कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय १० र पूर्वमाओवादीबाट ७५ जना रहने टुंगो लागेको छ । तेह्थुममा पनि संख्या टुंगो लागिसकेको कार्यदल सदस्य भीम आचार्यले बताए । तिनवटै जिल्लामा पूर्वएमालेको नेतृत्व रहनेछ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये पूर्वमाओवादीले कम्तीमा ४ जिल्लामा नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा ५०/५० भागवण्डा
प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीमा ५०/५० प्रतिशतको भागवण्डा भएको छ । २ सय १५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट १००/१०० जना रहनेगरी बाँकी पछि मनोनित गर्ने करिब–करिब समझदारी भइसकेको कार्यदल सदस्य प्रभु शाहले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये सबै जिल्लामा १५ जना रिक्त राखेर अहिलेलाई ७५/७५ रहनेगरी जिल्ला कमिटी बनाउने समझदारी जुटेको छ । ‘जिल्ला नेतृत्वको सवालमा एकातर्फको ईन्चार्ज र अर्कोतर्फबाट अध्यक्ष रहनेगरी केन्द्रीय सचिवालयले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ, शाहले भने, ‘अब एक/दुई चरणको छलफलपछि केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

प्रदेश ३ मा टुंग्याउने तयारी
प्रदेश ३ का रसुवा, सिन्धुली, रामेछाप र उद्यमी व्यवसायी जिल्ला कमिटीको संख्या टुंगो लागेको कार्यदल सदस्य नारायण दाहालले बताए । १३ भूगोल र ४ विशेष जिल्लासहित १७ जिल्ला कमिटी रहेको यो प्रदेशमा दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा पूर्वएमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । ‘३० गतेसम्म सबै जिल्लाको टुंगो लगाएर सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रयत्न भइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘तलका कार्यकर्ताहरूमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने भावना नै छैन, जतिसक्दो छिटो एकता गरेर फिल्डको ग्याप पूर्ति गर्दै पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाएर समृद्धिको अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने दबाब छ ।’

उनले कसको कति हिस्सेदारीभन्दा पनि समानता र समावेशी, योग्यता–क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउने गरी एकताको अन्तिम तयारी भइरहेको बताए । ‘हामीले सकभर तलै मिलाउनुस्, पूर्वपार्टीको हैसियतमा एकातर्फबाट मात्रै अध्यक्ष र सचिव रहँदा पनि केही फरक पर्दैन भनेका छौँ,’ दाहालले भने ।

प्रदेश ४ मा पूर्वएमालेलाई बढी हिस्सा
नेकपाले प्रदेश कमिटीसहित ९ जिल्लामा पूर्वपार्टीका तर्फबाट कसको कति संख्यात्मक हिस्सेदारी रहने अन्तिम टुंगो लगाएको छ । कार्यदल सदस्य, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माका अनुसार केन्द्रीय सचिवालयबाटै प्रदेश र जिल्लाको ईन्चार्ज तथा अध्यक्ष टुंगो लगाउनेगरी संख्यात्मक हिस्सेदारीमा सहमति भएको छ । ‘हामीले सर्बसम्मत रुपमा टुंगो लगाएका छौं, एकताको स्पिरिटअनुसार योग्यता–क्षमता भएका साथीहरूले जिम्मेवारी पाउने वाताबरण बनेको छ’, उनले भने, ‘अब केन्द्रीय सचिवालयले सन्तुलन मिलाएर ईन्चार्ज र अध्यक्षको सन्तुलन मिलाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’

१ सय ८७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय २ र माओवादीबाट ८५ जना रहनेछन् । त्यस्तै, स्याङजामा पूर्वएमालेबाट ८७ र माओवादीबाट ५८ जना रहनेगरी कमिटी बन्नेछ । गोरखामा पूर्वमाओवादीको बढि हिस्सेदारी रहनेगरी ८२ र एमाले ६० रहेको कमिटी बन्नेछ । त्यस्तै, तनहुँमा पूर्वएमाले ७८ र पूर्वमाओवादी ६७ जना, पर्वतमा पूर्वएमाले ७२ र पूर्वमाओवादी ५८, लम्जुङमा पूर्वएमाले ७० र माओवादी ५५, नवलपरासीमा पूर्वएमाले ८२ र पूर्वमाओवादी ६३, म्याग्दीमा पूर्वएमाले ५६ र पूर्वमाओवादी ३९ जना रहेको जिल्ला कमिटी बन्नेछ । त्यस्तै, बाग्लुङमा पूर्वएमाले ८० र पूर्वमाओवादी ६५, मुस्ताङमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ३३ जना रहेको कमिटी बन्नेछ । कास्की र मनाङ जिल्लाको पनि संख्या टुंगो लागिसके पनि केही प्राविधिक पक्ष मिलाएर बिहीबार बेलुकीसम्म कार्यदलका तर्फबाट केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाईने विश्वकर्माले बताए ।

प्रदेश ५ मा सबै टुंगियो
प्रदेश ५ र अन्तर्गतका जिल्ला कमिटीहरूमा पूर्वएमाले र माओवादीको संख्यात्मक हिस्सा कति–कति रहने टुंगो लागेको छ । २ सय ३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेका १ सय ६ र माओवादीका ९७ जना रहने टुंगिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ८ वटामा पूर्वएमाले र ४ जिल्ला अध्यक्षमा पूर्वमाओवादी अध्यक्ष हुने भएका छन् । पूर्वएमालेबाट दाङ, प्यूठान, कपिलबस्तु, अर्घखाँची, रुपन्देही, गुल्मी, र पाल्पा तथा पूर्वमाओवादीबाट बर्दिया, वाँके, रोल्पा र नवलपरासीको नेतृत्व लिनेगरी समझदारी भएको कार्यदल सदस्य मणि थापाले बताए ।

दाङमा पूर्व एमालेबाट ५५ र पूर्वमाओवादीबाट ४५ प्रतिशत, गुल्मीमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४० प्रतिशत, रुपन्देहीमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४०, पाल्पामा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४० प्रतिशत, प्युठानमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, बाँकेमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, नवलपरासीमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, कपिलबस्तुमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ तथा अर्घाखाँचीमा पूर्वएमाले ५५ र माओवादी ४५ प्रतिशत हिस्सा रहने भएको छ ।

यसैगरी रोल्पामा पूर्वमाओवादी ६० र पूर्वएमाले ४० प्रतिशत, पूर्वी रुकुममा पूर्वमाओवादी ६० र पूर्वएमाले ४० प्रतिशत हिस्सा बाँड्न सहमत भएका छन् । बर्दियामा भने दुवैको बराबरी हिस्सा रहने भएको छ ।

कर्णालीमा बराबरी हिस्सा
१७५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश कमिटीमा पूर्वमाओवादीबाट ८८ र एमालेबाट ८७ जना रहने टुंगो लागेको छ । प्रदेशका ५ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव पनि ५–५ जना रहने गरी बाँडिएको कार्यदल सदस्य मायाप्रसाद शर्माले बताए ।

१७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेका ८७ र पूर्वमाओवादी ८८ सदस्य रहने टुंगो लागेको छ । कूल ९ जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, मुगुमा पूर्वएमालेले नेतृत्वसहित बढी हिस्सा पाएको छ । यसैगरी जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, हुम्लामा पूर्वमाओवादीले नेतृत्वसहित बढी हिस्सा पाएको छ । जिल्ला कमिटीको संख्या समानताका आधारमा रहने गरी नाम प्रस्ताव गरिएको कार्यदल सदस्य मायाप्रसाद शर्माले बताए ।

प्रदेश ७ मा ५/४ को भागवण्डा
प्रदेश ७ को एकीकरण कार्यदलले प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरूको संख्या बाँडफाँट टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार १ सय ८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय र माओवादीबाट ८३ जना रहनेछन् । प्रदेश कार्यालयमा पूर्वएमालेबाट ४ र माओवादीबाट ३ जना रहने कार्यदल सदस्य कर्ण थापाले बताए । त्यस्तै, प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र बैतडीको अध्यक्ष पूर्व एमाले तथा बझाङ, डडेलधुरा, दार्चुला र कञ्चनपुरको अध्यक्ष पूर्व माओवादीबाट रहने समझदारी भएको छ । जिल्ला नेतृत्व गर्ने पक्षको बहुमत रहनेगरी जिल्ला कार्यालयमा ७ मध्ये ४ सदस्य रहनेछन् ।

यस्तो छ एकीकरण मापदण्ड
संसद् र स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, समानुपातिकतर्फको खसेको मत, पार्टी सदस्य संख्या, जेष्ठता र दुवैतर्फ स्वीकार्य व्यक्तित्वजस्ता मापदण्डका आधारमा प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष र संख्यामा पूर्वपार्टीको हिस्सेदारी रहने गरी बाँडफाँटको तयारी भइरहेको छ । ‘एउटा विधि प्रक्रिया र मापदण्डभित्रै रहेर मूल नेतृत्व र संख्यात्मक हिस्सेदारी टुंग्याउने गरी अहिले छलफल चलिरहेको छ,’ प्रदेश १ का कार्यदल सदस्य भीम आचार्यले भने, ‘सकेसम्म मूल नेतृत्व पनि तलै टुंग्याउने प्रयास गर्छौं, टुंगिएन भने केन्द्रीय सचिवालयमा सिफारिस गर्छौं ।’ एकीकरणका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदलले छलफल तीव्र पारेका छन् ।

एकीकरणका लागि छलफलमा रहेका कार्यदलहरूले जिल्ला र प्रदेशमा अध्यक्षलाई मूल नेतृत्व मानेर पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको संख्यात्मक हिस्सेदारी हुने गरी एकीकरणका मोडालिटी तयार पारिरहेका छन् । अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले साउन मसान्तभित्र एकीकरण प्रतिवेदन बुझाउन दिएको निर्देशनअनुसार सातवटै प्रदेश र जिल्लाहरूमा एकीकरणसम्बन्धी छलफल तीव्र बन्दै गएको छ ।

प्रदेश २ मा बराबरी बाँडफाँड
प्रदेश २ मा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको बराबरी हिस्सा हुने गरी एकताको टुंगो लागेको छ । तर, कुन जिल्लामा कसको नेतृत्व हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । यो प्रदेशमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र धनुषा गरी आठ जिल्ला छन् ।

गण्डकीमा एमालेलाई बढी
पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : स्याङ्जा, तनहुँ, पर्वत, लमजुङ, नवलपरासी, म्याग्दी, बाग्लुङ र मुस्ताङ

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : गोरखा

टुंगिन बाँकी : कास्की र मनाङ

प्रदेश ५ मा एमालेलाई नै बढी

पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : दाङ, प्युठान, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रुपन्देही, गुल्मी र पाल्पा

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : बाँके, पूर्वी रुकुम, रोल्पा र नवलपरासी

संख्यात्मक हिस्सा बराबरी : बर्दिया (नेतृत्व माओवादी)

कर्णालीमा माओवादीलाई बढी

पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, मुगु

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, हुम्ला ।

प्रदेश ७ मा एमालेलाई बढी

पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र बैतडी ।

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : बझाङ, डडेलधुरा, दार्चुला र कञ्चनपुर ।

 

 

नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ