रुपन्देही - गत आर्थिक वर्षका लागि ५ नम्बर प्रदेशले विनियोजित बजेटमध्ये ८१ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छैन ।

०७४ माघमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गत चैतमा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पहिलो बजेटको १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।प्रदेश सरकारले १९ करोड ३० लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ८२ करोड ७४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । खर्च हुन नसकेको बजेट चालू आर्थिक वर्षका लागि बचत गरी खर्च गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए।

प्रदेश सरकार शून्य संरचनाबाट सुरुवात भएकाले तीन महिनाका लागि ल्याइएको गत वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसकिएको सचिव गौतमले बताए । ‘छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण संरचना नहुनु नै हो,’ सचिव गौतमले भने।

विभिन्न मन्त्रालयका लागि छुटाइएको बजेट ऐन, कार्यविधि र संरचना नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो । आर्थिक मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष प्रदेश ५ मा प्रदेश सभाले छुट्याएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । प्रदेश सभाका लागि नौ करोड सात लाख पाँच करोड ९१ लाख खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३० करोड ५३ लाख बजेटमध्ये एक करोड १५ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यसमा विकास खर्च ५६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले आठ करोड ७२ लाख बजेटमध्ये तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ६ करोड ८८ लाख बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक करोड ३० लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि चार करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट थियो।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीन करोड तीन लाखमध्ये एक करोड ६१ लाख खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चार करोड ११ लाखमध्ये दुई करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तीन करोड २५ लाखमध्ये एक करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका लागि छुट्याइएको १७ लाख ९२ हजारमध्ये १५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारका लागि २५ करोड बजेट छुट्याए पनि निकै कम बजेट खर्च भएको छ । अर्थात ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै विकास निर्माणको काम भएको छ।

प्रदेश सरकार शून्य संरचनाबाट सुरुवात भएकाले पहिलो आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयहरुले जनाएका छन् । प्रदेश ५ का मन्त्रालयले वैशाखबाट मात्रै बजेटको अख्तियारी पाएका थिए । तर, जनशक्ति अभाव र अन्य व्यवस्थापन हुन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि भने २८ अर्ब नौ करोड तीन लाख रुपैयाँ छुटाएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको भने अभाव देखिएको छ ।