काठमाडौँ - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँसकोटाले मंगलबार बक्सअफिस प्रणालीको सुरुआत गर्दै अब फिल्महलहरूको वर्गीकरण गरिने बताएका छन् ।

चाबहिलस्थित चलचित्र विकास बोर्डको हलमा मन्त्री बाँसकोटाले सेन्ट्रल सिनेमा म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सीसीएमसी) लगइन गरी उपत्यकाभित्रका हलहरुमा चलिरहेका फिल्महरुको व्यापार हेरे। बोर्डले साउन १ देखि उपत्यकाभित्रका ११ मल्टिप्लेक्ससहित २० हललाई बक्सअफिसको केन्द्रिय प्रणालीमा जोडेको हो।

‘सबै कुरा बनिसक्न त हजारौं वर्ष लाग्न सक्छ, तर जहाँबाट सम्भव छ, पहिलो पाइला त्यहींबाट चाल्नुपर्छ। त्यसैले आजदेखि उपत्यकाभित्र बक्सअफिस लागू भएको छ,’ मन्त्री बाँसकोटाले बक्सअफिस अब देशभर नै लागू हुने जनाउ दिंदै थपे, ‘अब हामी फिल्महलहरुको पनि एक प्रकारको वर्गीकरण गर्नेछौं। मन्त्रालयको पनि आवश्यक सपोर्ट र बोर्डले पनि आवश्यक लगानी गरी हामी ती सबै ठाउँमा जान चाहन्छौं। यसको उद्देश्य नै लगानीकर्ता सुरक्षित बनून्, कलाकारहरु भोको पेट नहिंडून्, परिश्रमको मूल्य पाऊन् भन्ने हो। यस क्षेत्रमा आउने राजश्व राज्यले पनि पाओस्। समग्रमा यो एउटा फिल्म उद्योग बनोस्।’

बोर्डका सदस्यसचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीले सरोकारवालाहरुको सुझावसहित बनाइएको बक्सअफिस सफ्टवेयरलाई आन्तरिक राजश्व विभागको स्वीकृतीमा हलहरुमा लागू गरिएको बताए। उनले सफ्टवेयरको सुरक्षण र विश्वसनियताका लागि सरकारको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा तथ्यांक संकलन गरिने र त्यहींबाट हरेक फिल्मको व्यापार तथ्यांक तत्कालै हेर्न मिल्ने गरी सम्बन्धित फिल्मका निर्माता र वितरकलाई व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। मंगलबारदेखि उपत्यकाका क्युएफएक्स, बिग, क्युज, एफक्युब, बीएसआर, सिने डी सेफ, सिटीम्याक्स मल्टिप्लेक्ससहित गोपीकृष्ण, अष्टनारायण, गंगा, कलंकी, गुण, विश्वज्योती, बाराही, पृथ्वी, सिद्धार्थ हललाई बक्सअफिसको केन्द्रिय प्रणालीमा समेटिएको हो।

मन्त्री बाँसकोटाले विज्ञापनमा क्लिन फिल्ड पनि छिटै लागू गराइने घोषणा गरे। भने, ‘अब हामीले अर्को नीति पनि लिएर आएका छौं। विदेशी कलाकार अभिनित विज्ञापनलाई डबिङ गरेर विज्ञापन बजाउने परिपाटी बन्द गर्दै छौं।’ यसलाई लागू गराउन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा विवाद र दबाब दुवै भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यस्तो दबाब भित्रको मात्रै नभई अन्तको पनि आउन सक्छ। तर सरकार नकामीकन काम गर्छ।’

त्यसै गरी, उनले पत्रकारको १ करोड रुपैयाँसहितको वृत्तिकोष सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाउँदै आउँदो वर्ष त्यसलाई ३ करोड रुपैयाँमा पुर्‍याउने बताए। ‘फिल्म क्षेत्र नेपाली जनजीवन, संस्कृति, परम्परा र देशकै गौरवसँग जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो क्षेत्रले सरकारबाट जे अपेक्षा गरेको छ, त्यो क्रमश: पूरा हुँदै जान्छ।’

कान्तिपुर