काठमाडौं - आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीति राष्ट्रिय हितविरुद्ध रहेको भन्दै दायर एक रिटमा सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई छलफलमा डाकेको छ । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले नेपाली नोटलाई विस्थापित गर्ने गरी भारतीय नोटलाई नेपाली नोटसरह मान्यता दिन लागेको दाबीसहित दायर भएको एक रिटमा छलफलपछि अन्तरिम आदेशको निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्चले साउन ११ गते राष्ट्र बैंकलाई डाकेको हो । उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मि श्र, चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा., दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासबाट उक्त आदेश जारी भएको हो ।

मौद्रिक नीतिलाई कानुनी चुनौती दिँदै अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपालले सार्वजनिक सरोकारको रिट दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रा विस्थापन हुने गरी भारतीय मुद्रामा बैंकलाई ऋण लिन अनुमति दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै उक्त नीति बदर गर्न रिटमा माग छ । मौद्रिक नीतिअनुरुप तत्काल काम गर्न रोक लगाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । साउन ११ गते मौद्रिक नीतिका विषयमा सर्वोच्चमा छलफल भई रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा अन्तरिम आदेशको टुंगो लाग्नेछ । मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ६४ र ६५ मा नेपालका बैंकले भारतबाट भारतीय मुद्रामा नै ऋण लिन अनुमति दिने भनिएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले नेपालको मौद्रिक सार्वभौमसत्ता खतरा परेको र नेपाली स्वाधीनतामा समेत खलल् पुगेको दाबी रिटमा लिएको छु’, अधिवक्ता नेपालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘समानताका आधारमा अन्य देशसँग आर्थिकसम्बन्ध राखिने भनी संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिसँगसमेत बाझिएको अवस्था छ ।’ उक्त रिटमा गम्भीर संवैधानिक जटिलताको प्रश्न जोडिएको तथा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न जोडिएको भन्दै सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेस भएको हो ।

अन्नपुर्ण