काठमाडौँ - सरकारले हरेक नेपाली नागरिकलाई शेयर दिने गरी केही महत्वपूर्ण आयोजना छनोट गर्ने भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा जनताले शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी आयोजनाको क्षमता निर्धारण गरेको हो । जनताको शेयर लगानी रहने गरी ७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण, १०० मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ, ४८ मेगावाटको भेरी–बबई डाइभर्सन, २१० मेगावाटको सेती चैनपुर, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ७५ मेगावाटको ताप्लेजुङको घुन्सालगायत आयोजनालाई प्रारम्भिक चरणमा छनोट गरिएको छ ।

जलविद्युत्को विकासका लागि सबै प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना समेटिने हिसाबले आयोजनाको छनोटको प्रक्रिया शुरु भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्रमा हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको मालिक बनाउने उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रको बुँदा ५८ मा हिमाल, पहाड, तराई–मधेशका हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युत्मा लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी’ कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

आयोजना अन्तिम छनोट गर्न आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल तथा परामर्श गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आज भएको छलफलमा मन्त्री पुनले निर्देशन दिँदै छनोट हुने आयोजना नाफाका लागि मात्र नभई सेवाको दृष्टिले निर्माण हुनुपर्ने बताए ।

“गरिब नागरिकको हातहातमा शेयर पुग्नुपर्यो, यसबाट उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्यो”– मन्त्री पुनले भने, “यसरी निर्माण हुने आयोजना नाफाको सुनिश्चित गरेर मात्र निर्माण गरिनेछ ।”

जनताको जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयअन्र्तगतको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले आयोजना निर्माणमा लाग्ने अनुमानित लागत, आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन र ऋण व्यवस्थापनको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको थियो ।

छलफलमा ऊर्जामन्त्री पुन, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उपस्थिति थियो । रासस