काठमाडाैं - प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघभित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य पदमा अध्यक्षले एकलौटी ढंगले मनोनयन गरेको भन्दै महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले समूहले आपत्ति जनाउएसँगै विवाद सतहमा आएको हो ।

अध्यक्ष नैनसिंह महरले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्दा एकलौटी ढंगले गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । अध्यक्ष नैनसिंह महरले उपाध्यक्षमा नीलकण्ठ रिजाल र कृष्ण बस्नेतलाई मनोनयन गरेका छन् भने सहमहामन्त्रीमा महेश्वरी कुँवर र बद्री मुडभरीलाई मनोनयन गर्दा अन्य पदमा पनि एकलौटी ढंगले मनोनयन गर्ने काम भएको काफ्लेसहितका असन्तुष्ट समूहको आरोप छ ।

संगठनको १२औं महाधिवेशन सुनिश्चितताको लागि आफूहरुले पटकपटक गर्दै आएको पहल र प्रयास गर्दै आएपछि त्यसलाई अध्यक्षले बिथोल्ने प्रयास गरेको महामन्त्री काफ्लेले आरोप लगाएका छन् ।

महामन्त्री काफ्लेसहित उपाध्यक्ष प्रकाश राना, नविन राई, डिल्लीराम सुवेदी र रामप्रसाद अधिकारीले एक संयुक्त वक्तब्य जारी गरी केन्द्रीय समितिमा बहुमत पदाधिकारी एवम् सदस्यहरु संगठनलाई विधि र विधानसम्मत अगाडि बढाउन तथा समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गराउन लागिपरेको भएपनि अध्यक्षको गतिविधिबाट वातावरण विग्रने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा सहमति र समझदारी बिना अध्यक्षबाट गरिएका सबै मनोनयन महाधिवेशन नगराउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइएको छ ।

नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्टले पनि अध्यक्षको कार्यशैली विरुद्ध आफूहरु एकजुट भएर अघि बढ्ने भन्दै १२औं महाधिवेशन नगराउनका लागि भएका सबैखाले निर्णयहरुका विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए ।

अध्यक्षको कार्यशैलीविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल गर्न शनिबार राजधानीको पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा महामन्त्री काफ्ले समूहका विद्यार्थी नेताहरुको बैठक समेत बसेको बताइएको छ ।

उक्त बैठकले सोमबार राजधानीमा बृहत केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइको र सो बैठकले कसरी अघि बढ्ने भन्ने’bout निर्णय लिने नेविसंघ महामन्त्री कुन्दन राज काफ्लेले बताए ।

अध्यक्षको कार्यशैलीविरुद्ध काफ्ले समूहले समान्तर रुपमा संगठन सञ्चालन गर्दै आएको छ । केहि महिना अघिमात्रै बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै काफ्लेले बाल्मिकी क्याम्पसमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका थिए । तर, सो बैठक पार्टीको हस्तक्षेपपछि रोकिन पुगेको थियो ।