काठमाडौं - दसैंअघि नै सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक मसान्तको मुखैमा आएर ठप्प भएको छ। बढीमा चार महिनाभित्र काठमाडौंमा मेलम्ची पु¥याउने प्रतिबद्धता गर्दै तालिका बनाएर काम गर्ने भनिए पनि ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि सरकार अन्योलमा परेको हो। खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ढिलोमा पनि दसैंअघि पानी वितरण गर्ने बताएकी थिइन्।

मन्त्रालयले इटालीमा रहेको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको केन्द्रीय कार्यालयलाई शुक्रबार अन्तिम पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बीसीले झन्डै एक महिनादेखि काम रोकिएको जानकारी दिँदै अब पनि उच्च व्यवस्थापनले गम्भीरता नदेखाए सरकारले जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने चेतावनी दिए। ठेकेदारले विभिन्न बहाना गरेको, साइटमा इन्जिनियरलगायतसँग समन्वय नगरेको, उच्चपदस्थसँग आन्तरिक विवाद भएको र परामर्शदातासँग पनि समन्वय नगरेकोलगायत कारणले मेलम्चीको काम अघि नबढेको उनको भनाइ छ। सम्बन्धित ठेकेदार पक्षको सहमतिअनुसार अब टनेल इन्भर्ट लाइनिङ र फाइनल सपोर्ट, हेडवक्र्स र पानी पठाउने अन्य संरचना, टनेल मोनिटरिङ प्रणाली र तथ्यांक प्रणालीमा सूचना, एयर भेन्टिलेसन, भर्टिकल साफ्ट स्थापना र पानी डाइभर्सन गर्ने काम बाँकी छ।

वैशाख १३ गते मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी, मेलम्ची आयोजना विकास समितिका निर्देशक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का प्रतिनिधि, ठेकेदार र इन्जिनियरसमेतको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा साउन ३० गतेभित्र सुन्दरीजलमा पानी खसाल्ने गरीको तालिकासहित कार्ययोजना बनाइएको थियो। २७ किलोमिटर लामो सुरुङको गत चैत २७ गते सिन्धु ग्याल्थुम खण्डको साढे सात किलोमिटर ब्रेक थ्रु भएको थियो। मेलम्चीको कामबारे मन्त्रालयका सचिव बीसीले सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘मन्त्रालय हरेक काममा सकारात्मक र सहयोगी भएर सहमतिअनुसार काम गर्दागर्दै पनि ठेकेदारले काममा चरम लापरबाही गर्छ भने तपार्इंहरूले कम्पनीलाई नङयाइदिनुपर्छ।’ ठेकेदारसँग औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफल गर्दा काम अघि नबढेपछि मन्त्रालयले वैशाख २५ गते ‘नोटिस टु करेक्ट’ जारी गरेको थियो।

मन्त्रीको पहलमा एडीबी, समिति, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालय बोलाएर कार्ययोजनाअनुसार कार्यप्रगति हुन नसकेको कारण सोधी पुनः काममा गति दिन ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। ठेकेदारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जेठ १६ गते कामको प्रगति हेर्न स्थलगत भ्रमणमा बोलाएको थियो।

तीन सातामा अर्थात् जेठ १६ गते मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा टोेली पुग्दा इन्जिनियरबाहेक कोही नभएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची दूरवस्थामा पुगेको थाहा पाएका थिए। ‘काममा लापरबाहीको चरम नमुना देख्यौं। आश्चर्यमा परेका छौं’, सचिव बीसीले भने, ‘सार्वजनिक रूपमै बोलेको र कार्ययोजनामा सहमति भएको विषयमा काम नहोला भनेर हामीले सोचेकै थिएनौं।’

अब पनि ठेकेदार व्यवस्थापनले गम्भीरता नदेखाए सरकारले जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने चेतावनी।

भूकम्पलगायत कारणले ढिलो भएको र क्षतिपूर्तिबापत एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले बताए। ‘चट्टान काट्ने कामका सन्दर्भमा २८ करोड दिएका छौं, बाँकीको मुद्दा डिस्प्युट बोर्डमा पेन्डिङ छ।’

प्राविधिकलगायत सबै सहयोग गर्दा पनि काम अघि नबढेको परामर्शदाताका तर्फबाट व्यवस्थापक विलास कोइरालाले बताए। यसअघि पनि पटकपटक सीएमसीले काममा अवरोध पु¥याउँदै आएको थियो। सुरुवातको चिनियाँ कम्पनीले पनि यस्तै समस्या ल्याएपछि सरकारले सम्झौता तोडेर सन् २०१३ मा यो इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई ठेक्का दिएको थियो।

अन्नपुर्ण