काठमाडौं – सरकारले मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको बजेट देशको आवश्यकता अनुरूप आएको बताएका छन्। उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा देश बनाउने सपना, संकल्प, योजना र कार्यक्रम रहेको दाबी गरे। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्ने योजना कार्यन्वयन हुने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यान्यन हुन नसक्ने बजेट भनेपछि त्यसको प्रतिक्रियामा उनले ‘हेर्दै जाउँ न के भो र’ भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए।

बजेटबारे संंक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको बताए। उनले बजेटबाट आपूm अलिकति निराश भएको बताएका छन्। वर्तमान सरकारको बहुमत प्राप्त गरेर नयाँ काम गर्न अवसर विकास र समृद्धिको आधार वर्ष रहेका कारण बजेटले गुणात्मक फड्को मार्छ भन्ने परिकल्पना रहेको उल्लेख गर्दै उनले सारमा यो बजेट पनि पुरानै बजेटको निरन्तरता रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘मलाई नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेट छलफलमा नै शंका लागेको थियो। यसले उहाँहरूलाई नै नोक्सान गरेको छ। स्थानीय तहको कर केन्द्रले नियन्त्रण गरेको छ। एक चौथाइ भन्दा कम २२/२३ प्रतिशत मात्र ४ खर्ब मात्रै स्थानीय तहमा गएको छ।’

उनले भने, ‘अब ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेमा कुनै पनि प्रकारका आशा जनक कार्यक्रम आएनन्। यो सपना सुरु मै तुहियो। उहाँहरूले यो अवसर गुमाउनुभयो। म दुःखी छु। बाह्य लगानी र स्वेदी परिचालन गर्नुपर्दछ। संस्थागत परिवर्तन आउन सकेको छैन।’ उनले बजेट सुन्दै जाँदा ‘माछो माछो भ्यागुतो’ जस्तो भएको समेत ट्विटमा प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवाले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै यो बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको जिकिर गरे। उनले सरकारले बढाएको करको दायराबारे भने, ‘करको दायराको बोझ बढाएर उत्पादकत्व बढ्छ भन्नु बेकारको कुरा हो।’

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि बजेटबारे पूर्ण रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना यो बजेटले गरेको छ तर कुनै पनि एउटा कार्यक्रममा केन्द्रित हुन सकेको छैन। पूँजीगत खर्च ३३ प्रतिशत बढी साधारण खर्च छ। पुँजी उत्पादन कसरी र रोजगारी उत्पादन गर्ने कुरा यो बजेटले नीजि क्षेत्रलाई नै जिम्मा लगाएको देखिन्छ।’

पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालको बजेट इतिहासमा सबैभन्दा खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि छुट्टाइएको भन्दै ट्विट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘नेपालको बजेट इतिहासमा खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड (बजेटको १२ प्रतिशत)।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बजेटले प्रदेशलाई बलियो बनाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘संघीय बजेट भएन। मौलिकता भएन । प्रदेशले भ्याट उठाउने खालको हुनुपर्दथ्यो।’

सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटबारे निजी क्षेत्रले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले धेरै युगान्तकारी कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्दै मध्ययमभन्दा राम्रो बजेट आए पनि लगानी वृद्धि गर्ने क्रान्तिकारी बजेट भने नआएको बताएका छन्। त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले बजेटलाई १०० मा ८० अंकसम्म दिन मिल्ने बताएका छन्।

नागरिक