दुई मन्त्रालयसहित फोरम सरकारमा जाँदै, राजपालाई तनाव

2018-05-29

काठमाडौँ - संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । सरकारसँग सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको दुईबुँदे सहमतिसँगै फोरम तीन मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको हो । दुईबुँदे सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लामो समयदेखि सरकार र फोरमबीच संवाद हुँदै आए पनि दुई पक्षबीच संविधान संशोधनमा कुरा मिलेको थिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद्मा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै फोरमलगायतका दलले उठाउँदै आएका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने बताएको भोलिपल्ट सरकार–फोरमबीच सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तापछि फोरमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिँदै आइतबार पक्षमा मतदान गरेको थियो ।

तीन मन्त्रीका लागि दुई मन्त्रालय
तीन मन्त्रीसहित सरकारमा जाने फोरमले दुई मन्त्रालय पाउनेछ । यसअघि भएको छलफलअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमका लागि स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालय छुट्याएका छन् । ती दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा तीन मन्त्री सहभागी गराउने फोरमको तयारी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसहित राख्ने उसको चाहना छ ।

तर, फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले कहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुने तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया कसरी कहिलेसम्म अघि बढ्नेजस्ता विषयमा पार्टीभित्र छलफल बाँकी नै रहेको बताए । ‘संविधान संशोधन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने सहमति भइसक्यो । अब, उहाँहरूले रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीका साथ सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गर्नुभए पनि थप छलफल बाँकी नै छ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

फोरमभित्र तनाव
सरकारलाई समर्थन गरेको फोरमले सत्तापक्षजस्तो व्यवहार महसुस गर्न नसकेको भन्दै फोरम असन्तुष्ट थियो । सरकारमा सहभागी हुन सहमत भए पनि आन्तरिक विवादले फोरमले मन्त्रीका लागि नाम चयन गर्न सकेको थिएन । विगत दुई महिनादेखि फोरम सरकारबाहिर रहनुको मुख्य एक कारण यो पनि हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्रै सरकारमा जानुपर्ने महासचिव रामसहाय यादव पक्षको अडानपछि फोरम सरकारमा उक्लिन सकिरहेको थिएन । पार्टी अध्यक्ष यादवको नाममा विवाद नभए पनि अन्य एकजना मन्त्री र राज्यमन्त्रीको नाममा विवाद छ ।

अध्यक्ष यादवले सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा लैजान चाहेका छन् । तर, महासचिव यादव समूहले सहअध्यक्ष श्रेष्ठलाई रोक्न प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै मन्त्री बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । अध्यक्ष यादव भने तराई र पहाड दुवैको सन्तुलन मिलाएर पार्टीभित्र ‘सिनियर’ हैसियतमा रहेका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा छन् ।

राजपालाई तनाव
गत मंगलबार नेकपाका दुई अध्यक्षसहित राजपाका अध्यक्ष मण्डलका ५ सदस्यबीच सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल भएको थियो । संविधान संशोधनबारे सामान्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि राजपा सरकारमा सहभागी हुन तयार थियो ।

राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी राजकिशोर यादव सरकारमा जाने पक्षमा थिए । महन्थ ठाकुर सकारात्मक देखिए पनि पक्षधरतामा उत्रिएका थिएनन् । महेन्द्र राय यादव भने सरकारमा जानै नहुने अडानमा थिए । तर, आइतबार प्रदेश २ मा नेकपाले समर्थन फिर्ता लिने र केन्द्रमा फोरमले नीति तथा कार्यक्रममाथि दर्ता गरेको संशोधन फिर्ता गरेपछि राजपाका नेताहरूको एउटै बुझाइ बन्यो ।

नेकपा र फोरम मिलेर राजपालाई बाइपास गर्न खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ । राजपाका एक नेताले केन्द्रमा फोरम सरकारमा सहभागी हुने र प्रदेश २ मा राजपालाई सरकारबाट निकालेर फोरम र नेकपाको सरकार बनाउने रणनीति देखिएको टिप्पणी गरे ।

अहिले प्रदेश २ मा फोरम र राजपाबीच चर्को विवाद छ । फोरमबाट कृषिमन्त्री भएका योगेन्द्र यादव र राजपाकी प्रदेश सांसद डिम्पल झाबीचको विवादले चर्को रूप लिएपछि सत्ता समीकरणमै अप्ठ्यारो पार्ने संकेत जानकारहरूले गरेका छन् । मोदीको जनकपुर भ्रमणका वेला रौतहटबाट मान्छे जम्मा गरी लगेका गाडीको संख्याबारे यादव र झाबीच विवाद भएको हो ।

यस्तो छ सहमति
संघीय समाजवादी फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरू सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ । उपरोक्त सहमतिका आधारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सामेल
हुनेछ ।

 

नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ