काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी ओली सरकारको सयदिने कार्यकाल सामान्य उपलब्धि र अनगिन्ती विसंगति भएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भिडियो विज्ञप्तिमार्फत ओली सरकारको सय दिन उल्लेखनीय नरहेको बताएका छन् । गत वर्ष भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनताका मतदातासँग गरेका सयौं बाचाविपरीत ओली सरकार अघि बढेको भन्दै उनले विज्ञप्तिमा एक दर्जन आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेसले सांसदको शपथ नलिई प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो भन्ने नैतिक र राजनीतिक प्रश्न फेरि उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा भगवान, जनता वा देशमध्ये कसैको नामबाट लिनु पर्ने वा नपर्ने प्रश्नसमेत गरेको छ । संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) बमोजिम तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि गरेको सिफारिस अनधिकृत रूपमा अस्विकार गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट गराउँदै मनोेवैज्ञानिक दबाव दिन थालेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ । संघीयतामा गइसकेको देशमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत निकाय गाभ्ने सोच देखिएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ ।

संविधान संशोधन गर्ने संकेत गर्दै मधेसी दल तरंगित पार्ने, अल्मल्याउने र सत्तालाई बार्गेनिङ चिप्स बनाएर मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग संवाद गर्नु उचित नभएको ठहर कांग्रेसको छ । अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्दा नकारात्मक सूचक मात्र प्रस्तुत गर्दै देशको ढुकुटी रित्तो देखाउन खोजेकोमा कांग्रेसले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । ओली सरकारले न्यायालय नेतृत्वविहीन बनाएको आरोप पनि उसले लगाएको छ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशलाई सशक्त पार्नुपर्ने र बजेटसम्बन्धी ऐनकानुन ल्याउन नसक्नु अर्को विसंगति रहेको दाबी कांग्रेसको छ ।

दुई पार्टी एकीकरण सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि : महतो

राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकारको सय दिनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि एमाले–माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएको बताए । उनले भने, ‘वामपन्थी एकताबाटै यो सरकारको दिनगन्ती प्रारम्भ हुने हुँंदा यसले राष्ट्र र जनताका लागि के गर्छ, त्यसैमा भर पर्छ र गणना पार्टी एकीकरणको दिन गत जेठ ३ बाट सुरु हुन्छ ।’ शक्तिशाली सरकारको मूल्यांकन यसको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, दुई तिहाइको सरकारबाट गरिबी निवारण गर्न औद्यौगिकीकरणतर्फ लैजाँदै आर्थिक विकास गराउनु नै रहेको उनले बताए । ‘अब संविधान संशोधन हुनैपर्छ, नभए मधेस र मधेसीका लागि संघर्षको विकल्प छैन’, उनले भने ।

भनाइ र गराइमा नमिले जनआन्दोलन हुन सक्छ : श्रेष्ठ

संघीय फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भनाइअनुसार सरकारले गर्न नसके देशमा नयांँ ढंगमा जनआन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘प्रदेश र केन्द्रबीच सम्बन्ध सुधार्न नसके राष्ट्रियतामाथि चुनौती आउन सक्छ । मन्त्रालय, विभाग र संघसंस्थाका अधिकार प्रधानमन्त्रीले खिच्न मिल्दैन । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकार संघीय शासनको देखिएन, प्रदेशलाई अधिकार दिएन ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका उनले चुनावी घोषणापत्र र संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा हेर्दा सरकारको सय दिन पञ्चतन्त्रको कथाभन्दा भिन्न नपाएको व्यंग्य गरे । संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत र पार्टी एकीकरण भइसकेकाले सरकारले अन्य दलसँग सहमति र सहकार्यमा जोड दिएर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु पर्ने उनले जोड दिए ।

अन्नपुर्ण