काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेको सय दिन पूरा भएको छ। सय दिन अवधिमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ।

फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री चुनिएको दोस्रो महिनामा चैत २३ देखि २५ सम्म ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिण छिमेकबाट सुरु गरेका थिए। तेस्रो महिना वैशाख २८ र २९ मा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालमा स्वागत गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा ‘मधुमास’ भनिने सरकारको सय दिनलाई ‘बिहानीले गर्ने दिनको संकेत’का अर्थमा लिने गरिन्छ।

पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य सरकारको पहिलो सय दिन अवधिका भनाइ र गराइलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।

‘‘राजनीतिक शक्तिका हिसाबले अहिलेसम्मकै बलियो सरकारको नेतृत्वमा उनी (ओली) छन्’, आचार्यले भने, ‘हनिमुन पिरियडमा उनको काम गराइ परिपक्व देखिएको छ।’

आचार्यले सय दिनको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधारलाई नै लिन सकिने बताए । ‘सय दिनभित्र दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग शिखर तहमै वार्ता-संवाद आदानप्रदान भएको छ, सम्बन्धमा सुधार देखिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘बोली सकारात्मक छ, व्यवहार हेर्न बाँकी छ। तैपनि काम गर्ने आधार बनाउने प्रयास गरेकै देखिन्छ।’

सय दिनअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकासप्रति जनअपेक्षाका अनगिन्ती चुनौतीले उनी घेरिएका थिए। संविधान निर्माणसँगै चिसिएको भनिएको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार पनि सरकारको चुनौती थियो।

यसअवधिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणसँगै नेपाल-भारतबीच विभिन्न सम्झौता समेत भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना संयुक्त शिलान्यास गरे।

त्यसैगरी रक्सौल-काठमाडौं विद्युतीय रेल परियोजना सम्झौता र नेपाल भारत जलमार्ग सम्झौता पनि भएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भारतसँगको सम्बन्ध सुधारलाई राजनीतिक रूपमा सकारात्मक कदम मान्छन्।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण जानुअघि र भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणअघि सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर एजेन्डामा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कोसिस गर्नुभयो’, श्रेष्ठले भने, ‘यो उहाँको सकारात्मक कदम हो।’

सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्री ओली आउँदो एक महिनाभित्र चीन जाने तयारीमा छन्।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तयारीका लागि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय जुटिरहेको छ। उनी आउने ५ असारमा चीन जाने तयारी छ।

१०० दिनमै शक्तिशाली पार्टी

ओलीले अघिल्लो पटक तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। दोस्रोपटक पनि उनी तिनै दुई वाम घटकबाट प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्। तर यसपटक सय दिन नकट्दै यी दुई घटक एउटै पार्टी नेकपामा रूपान्तरित भएका छन्।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकतापछि नेकपा संसदको शक्तिशाली पार्टी बनेको छ। सरकारलाई आफ्ना नीति र कार्यक्रम लागू गर्न संसदीय शक्तिका हिसाबले सजिलो पनि छ।

संसदको अंकगणितले ओली सरकारलाई सजिलै कसैले डगमगाउन सक्ने देखिन्न। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सात दशकमा पहिलो पटक झण्डै दुई तिहाइ मतको यो एकल सरकार हो। ओलीले कुल संसदको तीन चौथाइ अर्थात् २०८ मतसहित विश्वासको मत पाएका थिए। यो कुल २७५ संसद सदस्यमा ७५ दशमलव ६३ प्रतिशत मत हो।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेकपाकै छन्। २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटैमा नेकपाको सरकार छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकाल छ जना उपप्रधानमन्त्री र ४० भन्दा बढी मन्त्रीका कारण आलोचित थियो। यसपटक भने उनले उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने अडान लिएका छन्।

ओलीले सय दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत अधिकार केन्द्रिकरण गरेका छन्। अन्य मन्त्रालयसँग रहेका कतिपय अधिकारलाई उनले आप्mनै मन्त्रालय मातहत ल्याएका हुन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व न्यायधिकरण लगायतका अधिकार उनले आप्mनै मातहत थप गरेर शक्ति केन्द्रिकरण गरेका छन्।

विश्लेषक श्रेष्ठ ओलीलाई बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गर्न सकिने बताउँछन्। ‘ओलीले कतिपय राष्ट्रिय एजेन्डामा एउटै आवाज बनाउन ्रप्रयास गर्नुभएको छ’, श्रेष्ठले भने।

सरकारका केही मन्त्रीहरूले सय दिनभित्र गरेका कामले सकारात्मक प्रभाव छाडेका छन् ।

यातायात सिन्डिकेटको नियमन, लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समस्याको हप्ताको एक दिन मात्र सुनवाइ हुनेमा हरेक दिन सुनुवाइ गर्ने परिपाटी थालनी, काठमाडौंमा मात्र रहेको सर्भिस सेन्टर सातै प्रदेशमा विस्तार, घरेलु सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउने नीतिगत निर्णय, उर्जाको क्षेत्रमा एक वर्षमा एक हजार मेघावाट विद्युुत् थपिएर आत्मनिर्भर हुने दिशामा लैजाने प्रयास केही सकारात्मक परिघटना हुन्।

सरकारले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नारालाई दीर्घकालीन उद्देश्यका रूपमा तय गरेको छ।

‘चुनौती पनि कम छैनन्’

विश्लेषकहरू सरकारका चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन्। ‘संघीय संरचनाअनुसारका कानुन बनाउनुपर्ने, संसदले आप्mनै नियमावली बनाउने जस्ता काममा सरकारको ध्यान गइसकेको छैन’, विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘यसमा ढिलाइ भइसकेको छ।’

भ्रष्टाचारको मामिलामा कबोल गरेअनुसारको नतिजा नआएको र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको आचार्यले टिप्पणी गरे।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचारमा १२२ औं स्थानमा छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने बताउँदै आएका छन्। ‘तर, ती अभिव्यक्ति कागजी पुलिन्दा मात्र भइरहेका छन्’, पूर्वसभासद समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘सय दिनमा सबै हुने होइन, तर भ्रष्टाचार निमूर्ल गर्ने प्रक्रिया सुरुआत गर्न सरकार चुकेको छ।’