काठमाडौं - फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद निलम्बन हुने कि नहुने विवाद पेचिलो बनेपछि संसद्मा मतदानबाट टुंगो लगाउने तयारी भएको छ। सत्तारुढ एमालेले तीन वर्षभन्दा बढी कैदको दाबीसहित फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था संसद्का दुवै सदनको नियमावलीमा राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल निलम्बनको विपक्षमा छन्।

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल नेतृत्वको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले दागी सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्थासहित अघिल्लो साता आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो। दागी सांसदलाई संसद्ले उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि एमालेकै तीन सांसदले मस्यौदामा निलम्बनको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका थिए। मस्यौदामाथि बुधबार प्रतिनिधिसभामा छलफल हुँदैछ।

मस्यौदा समितिमा भएको सहमतिविपरीत एमालेले सांसदको पद निलम्बन हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेको भन्दै कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल असन्तुष्ट बनेका छन। तर एमालेले निलम्बनको प्रावधान मतदानबाट टुंगो लगाउने भन्दै आफ्ना सांसदलाई बुधबार प्रतिनिधिसभामा अनिवार्य उपस्थित रहन ह्विप जारी गरेको छ। ‘सांसद पद निलम्बन नगर्न मस्यौदा समितिमा भएको सहमतिविपरीत एमाले सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन्’, कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले भने, ‘एमालेले सहमति तोड्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।’ बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकअघि दलहरूबीच छलफलको तयारी भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

एमालेले मस्यौदा समितिको सहमतिविपरीत दागी सांसदको पद निलम्बन हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेको भन्दै कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल असन्तुष्ट छन्।

एमालेले भने सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान मस्यौदा समितिमा नै राखेको र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकले त्यसबारे निर्णय लिने अवसर दिन लागेको बताउँछ। ‘हामीले मस्यौदा समितिमा निलम्बनका पक्षमा निर्णय गर्न सकेनौं र मस्यौदाप्रति एमाले सन्तुष्ट हुन सकेन’, समिति सभापति एमाले सांसद पोखरेलले भने, ‘निलम्बन प्रावधानमा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ, नभए मतदान हुन्छ।’ ७ वटै प्रदेशका नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राखिएको र विगतको अभ्यास तथा परम्पराले पनि सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको तर्क छ। मस्यौदा समितिमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र नै निलम्बनका विपक्षमा उभिएको थियो। यसबीचमा दुई दलको शीर्ष नेतृत्वबीच भएको छलफलमा माओवादी केन्द्र पनि निलम्बनको पक्षमा आएको एमाले नेताहरूको दाबी छ।

मस्यौदा समितिले दागी सांसदको पद निलम्बन नहुने तर सांसदको हैसियतमा पाउने अरु सबै सुविधा रोक्ने व्यवस्था राखेको थियो। राष्ट्रियसभा नियमावलीमा पनि त्यही व्यवस्था राखेर पेस गरिएको थियो। राष्ट्रियसभा नियमावलीमा पनि एमालेले दागी सांसद निलम्बन हुनुपर्ने संशोधन राखेको छ।

अन्नपुर्णबाट