काठमाडौँ - प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५, ०७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रको अनुदान तथा प्रदेशको राजस्व गरी २० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी छ ।

प्रादेशिक योजना आयोगले आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न तथा बजेटको स्रोतबारेमा सांसदलगायत सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सांसदहरूसँग बजेटका विषयमा छलफल सुरु भएको बताए ।

उनका अनुसार, १९ वैशाखपछि प्रदेशका सांसदसँग पटक–पटक छलफल गरी विभिन्न सुझाब संकलन गरेको छ । सांसदहरूको ५ समूह बनाएर छलफल गरिरहेको छ । अहिलेसम्म आयोगले तीन समूहसँग छलफल गरेको र अब दुई समूहसँग छलफल गर्ने तयारीमा छ ।

जिल्लाहरूमा छलफल गर्ने

आयोगले सांसदहरूसँग छलफल सकेपछि २६ र २७ वैशाखमा दाङ र नेपालगन्जमा छलफल गर्ने तयारी छ । त्यस्तै, बुटवल तथा पाल्पालगायतका जिल्लामा पनि छलफल गर्ने तयारी छ । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने आयोगले उद्योगी व्यवसायीआबद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्ने तयारी छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी, बुद्धिजीवीहरूसँगसमेत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । छलफलमा विकासका आवश्यकता र त्यसका लागि के गर्ने भन्ने सुझाब संकलन गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग बताए ।

प्रदेशको अधिकारभित्र राजस्वको स्रोत खोजी

प्रदेश ५ मा राजस्व संकलनका स्रोतको खोजी भइरहेको छ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वको टोलीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, राष्ट बैंक भैरहवाका निर्देशक, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकरहेको स्रोत कमिटीले काम गरिरहेको छ । कमिटीले दुईपटक बैठक बसेर छलफल गरेको छ ।

प्रदेशको अधिकारभित्र सवारीसाधनसम्बन्धी कर र घरजग्गा रजिस्टे«सन कर पर्दछ । यसका लागि प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयहरूमा विगतमा संकलन हुने गरेको राजस्वका बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसैगरी घरजग्गाको मालपोतसहित सम्बन्धित कार्यालयबाट कति राजस्व संकलन भएको थियो सो अध्ययन गरेर बजेटमा अनुमानित रकम उल्लेख हुनेछ ।

प्रदेशमा राजस्वका नयाँ क्षेत्र र केन्द्रबाट आउने रकमसमेतका आधारमा बजेटको सिलिङ तोकिनेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले आन्तरिक राजस्व चार÷पाँच अर्बभन्दा माथि हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले थप अध्ययनपछि अनुमान गर्न सकिने बताए । केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानबाहेक पनि रकम आउने उनको भनाइ छ । समपूरक, ससर्त र विशेष गरी थप तीन शीर्षकमा बजेट प्राप्त हुने उनी बताउँछन् । तर, यी शीर्षकमा कति बजेट प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

प्रदेश सरकारले कृषि र पर्यटनमा पनि कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश ५ मा यस विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ । सरकारले कृषि आय करमा ठूला कृषकहरूले आफँै आम्दानी घोषणा गरी कर तिर्न सक्ने किसिमको संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, पर्यटन शुल्कका बारेमा समेत अलमल छ । आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेशले बनाएको संरचनामा पर्यटन शुल्क लगाउन पाइने व्यवस्था भएकाले छलफल गरी टुंग्याउने बताए ।

प्रदेश पाँचमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । सो समितिमा करसम्बन्धी विज्ञसमेत राख्ने तयारी छ ।

प्रदेशको बजेट खर्च गर्ने बाटो खुला

प्रदेश ५ सरकारको आफ्नो बैंक खाता आइतबार टुंगो लागेको छ । बैंक खाताको टुंगो नलाग्दा चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन साताअघि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । केन्द्रबाट आउनुपर्ने रकम खाताको अभावमा चैतको पारिश्रमिकसमेत कर्मचारीले पाउन सकेका थिएनन् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवामा सञ्चित कोष खाता रहने टुंगो लागेको बताए । प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष खाता राष्ट्र बैंक भैरहवामा र कारोबार वाणिज्य बैंक बुटवलबाट हुने गरी टुंगो लागेको अर्थसचिव गौतमले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट एक अर्ब दुई करोड

प्रदेश सरकारले ३० चैतमा चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । केन्द्र सरकारले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई दिएको सो रकममध्ये पारिश्रमिक र भौतिक पूर्वाधारबाट बचेको रकम सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन गरेको छ ।

खाता सञ्चालनमा आएर बजेट आए पनि विकास बजेट खर्च हुने सम्भावना भने कम रहेको छ । प्रदेश ५का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले कार्यान्वयन गर्ने संरचना नहुँदा बजेट खर्चमा समस्या भएको बताए ।

केन्द्रबाट १५ अर्ब ४२ करोड अनुदान

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश ५ सरकारले केन्द्रबाट १५ अर्ब ४२ करोड अनुदान पाउने भएको छ । राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत सो रकम पाउने भएको हो ।

प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट आउने रकम तथा प्रदेशको आफ्नै स्रोतलाई थप गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छ । तर, प्रदेशले अहिलेसम्म राजस्व संकलन गर्ने स्रोत तथा कति राजस्व संकलन गर्ने भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा १ असारसम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट