काठमाडौँ - संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आइतबारबाट प्रारम्भ भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा चारवटा अध्यादेश प्रस्तुत गरिएको छ । दुवै सभाको नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदनसमेत समितिले पेस गरेका छन् ।

चार अध्यादेश प्रस्तुत

प्रतिस्थापन विधेयकको अभावमा निष्क्रिय भएका राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश, बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश सरकारले पुनः संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।

यसअघि पहिलो अधिवेशनले स्वीकृत गरिसकेको भए पनि अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेको थिएन । सरकारबाट जारी भएको अध्यादेश दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनसम्म निष्क्रिय वा खारेज नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको २० वैशाखमा ६० दिन पुगेको, तर अधिवेशन प्रारम्भ नभइसकेकाले सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताए ।

‘तत्कालीन अवस्थामा संसद्को बैठक नबसेकाले त्यसअघि ल्याएको अध्यादेशमा भएका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो । संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएकाले संसद्मा ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै बैठकमा गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश पेस गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेस गरेका छन् । अध्यादेश पेस गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत गर्न यो अध्यादेश ल्याइएको बताए ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र संसद्को अधिवेशन चालू नभएकाले अध्यादेश ल्याएको हो,’ उनले भने ।

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश दुवै सदनमा पेस गरे । कानुनमन्त्री तामाङले संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेशसमेत संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् ।

दुवै सदनको नियमावली मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत

संघीय संसद् सञ्चालन भएको दुई महिना बितिसकेको छ । तर, दुवै सभाको नियमावली बनिसकेको छैन । नियमावली मस्यौदा बनाउन गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भने संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गरे । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदन पेस गरे । दुवै सदनमा प्रस्तुत नियमावलीको मस्यौदामाथि सांसदहरूले २५ गते अपराह्नसम्म संशोधन हाल्न सक्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद्मा आगामी २६ वैशाखबाट प्रि–बजेट छलफल हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा बुधबारबाट तीन दिन प्रि–बजेटमाथि छलफल हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए । १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण त्यसअघि संसद्मा प्रि–बजेटमाथिको छलफल तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र त्यसमाथि छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाको छुट्टै अधिवेशन बस्न सक्ने

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा समेत अब राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बस्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले विशेष अवस्थामा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको मात्रै अधिवेशन बोलाउन सक्ने प्रस्ताव सदनमा गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन, बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले यसअघि नै सहमति जुटाइसकेको यस विषय सदनको सहमतिका लागि प्रस्तुत गरिएको हो ।

यसअघिको प्रतिनिधिसभामा यस्तो व्यवस्था नरहेको र संविधानअनुसार नै यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए । ‘संविधानमा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, राष्ट्रिय सभाको छुट्टै अधिवेशन बोलाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नियमावलीमा ल्याउन लागिएको हो । यो नितान्त नयाँ हो,’ उनले भने । अधिकारीका अनुसार खास परिस्थितिमा सांसदहरूको २५ प्रतिशतले चाहेमा राष्ट्रिय सभाको छुट्टै अधिवेशन आह्वान हुनेछ । उनले राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएकाले यो व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने बताए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले समय समयमा दुबै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले नियमावलीमा यो व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए ।

नयाँ पत्रिकाबाट