2018-04-21 |
नयाँ दिल्ली - भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कंग्रेसलगायतका सात विपक्षी दलहरूले प्रधानन्यायाधीश मिश्राविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । विपक्षी दलका ७१ सांसदहरूले सामूहिक रूपमा उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका अध्यक्ष वेन्कैया नायडुलाई प्रस्ताव बुझाएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध भारतको इतिहासमा पहिलोपटक राज्यसभामा विपक्षीले महाअभियोग लगाएका हुन् । महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनेर–नबढाउनेबारे उपराष्ट्रपति नायडुले निर्णय गर्नेछन् । उनलाई प्रस्ताव मनासिव लागेर अगाडि बढाएमा महाभियोगका प्रस्ताव लगाइएका आरोपहरूबारे छानबिन गर्न समिति गठन हुन्छ । समितिलाई ती आरोप उचित लागेमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि मतदान हुन्छ । प्रस्ताव दुईतिहाइ मतले दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ ।
के भन्यो कंग्रेसले ?
कंग्रेसका नेताहरूले न्यायालयलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘समस्याको समाधान गर्न संविधानले केवल एउटा बाटो प्रदान गरेको छ । न्यायपालिकालाई रक्षा गर्न महाअभियोगबाहेक अन्य अर्को उपाय नभएकाले राज्य सभाका हामी सदस्यहरूले गह्रौँ मुटुसँगै निर्णय गरेका हाैँ,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कंग्रेस नेताहरूले भने । ‘आजको दिन कहिल्यै नआओस् भन्ने कामना गरेका थियाैँ, तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भयौँ,’ कंग्रेसले भनेको छ । विपक्षीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आफैँले मन लागेका न्यायाधीशहरूलाई संवेदनशील मुद्दा फैसला गर्ने अधिकार दिएको लगायत आरोप लगाएका छन् ।
किन ल्याइयो महाअभियोग प्रस्ताव ?
बिहीबार सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित साह मुछिएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश मिश्राले गरेको फैसलापछि उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो । मिश्रासहित तीनजनाको इजलासले बिहीबार सिबिआई अदालतका न्यायाधीश बिएच लोयाको मृत्युबारे थप छानबिन गर्नुनपर्ने आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश लोयाको मृत्यु शंकास्पद तरिकाले भएको थियो । उनले सन् २००५ मा गुजरातमा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका सोहराबुद्दीन शेखको मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए । शेख मुद्दामा भाजपाका वर्तमान अध्यक्ष्य अमित साह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जोडिएका थिए । इन्काउन्टरमा शेख मारिँदा अमित साह गुजरातका गृहमन्त्री थिए भने नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । शेखको इन्काउन्टरबारे मुद्दामा सुनुवाइ चलिरहेको छ । सो मुद्दामा अमित शाह केही समय जेल परेका थिए ।
नयाँ पत्रिकाबाट
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...
निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...
मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...