काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले अविवाहित किशोरीले जन्माएको बच्चाको हत्यामा 'प्रत्यक्ष संलग्न' नभए पनि शिशुका बाबु (शारीरिक सम्पर्क राख्ने पुरुष) पनि दोषी ठहर हुने व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार विवाह नगरेका महिला–पुरुषबीच स्थापित यौनसम्बन्धबाट गर्भ रहन गइ जन्मिएको शिशुको हत्यामा 'प्रत्यक्ष संलग्नता' नभए पनि पुरुष समेत दोषी ठहर हुने भएका छन्।

अनिच्छुक गर्भधारणबाट जन्मिएको बच्चाको हत्या गरेको अभियोग लागेका पर्वतका मनबहादुर मल्ललाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गर्दै अविवाहित सम्बन्धबाट जन्मिएको शिशुको हत्यामा बाबुको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएपनि दोषी ठहर हुने व्याख्या गरेको हो।

यस्तो हत्याको घटनामा बाबु समेत जोडिएर कसूरदार ठहरिएको यो पहिलो घटना हो। पछिल्लो वर्षयता विभिन्न प्रलोभनमा पारेर महिलाहरुसँग शारीरिक सम्पर्क राख्ने र गर्भधारण भएपछि पुरुष सम्पर्कविहीन हुने घटना बढ्दै गएका थिए। यसरी हुने शारीरिक सम्पर्कबाट गर्भधारण भइ जन्मिएका शिशुको हत्या घटनामा यसअघि महिला मात्रै दोषी ठहर हुने गरेका थिए।

१८ भदौ २०७५ मा पर्वतको फलेबास नगरपालिका–१० स्थित ठूलो कुलामा पानीले बगाएको अवस्थामा प्रहरीले नवजात शिशुको शव फेला पारेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा शिशुको हत्या गरि कुलोमा बगाइएको पाएपछि प्रहरीले 'अविवाहित ४४' (नाम परिवर्तन)लाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीको बयानका क्रममा 'अविवाहित ४४'ले गणेश भनिने मनबहादुर मल्लसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको र 'समाजको डरले' शिशुको हत्या गरी कुलोमा बगाएको बयान दिएकी थिइन्।

प्रहरीले अविवाहित ४४ र मल्लविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। जसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्वतले दुवै जनाविरुद्ध शिशुको हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत पर्वतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

पर्वत जिल्ला अदालतले अविवाहित ४४ विरुद्ध १६ वर्ष ८ महीना कैद सजाय हुनसक्ने अवस्थामा ती कोशोरीको अवस्था विचार गर्दै साढे १२ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याएको थियो। मल्लविरुद्ध भने ४ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो।

जिल्लाले सुनाएको सजायमा चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। उच्च अदालतले मल्लको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो भने किशोरीको हकमा तोकिएको सजाय ५ वर्षमा झार्ने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको ७ फागुन २०७७ को इजलासले मल्लको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो भने 'अविवाहित ४४'को हकमा २ मात्रै कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। अनिच्छित गर्भधारणबाट जन्मिएको शिशुको ज्यान लिएकी किशोरीलाई चर्को सजाय गर्न उपयुक्त नहुने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।

‘असुरक्षित यौन सम्बन्ध हुन गइ गर्भ रहन गएको र सामाजिक लाञ्छनाबाट बच्न जन्मेको बच्चाको हत्या गरेको परिस्थितलाई विचार गरी न्यूनतम सजाय गर्न उपयुक्त हुने’ भन्दै सर्वोच्चले किशोरीको हकमा तोकिएको सजाय घटाएर २ वर्ष कायम हुने ठहर गरेको थियो।

‘अनपेक्षित गर्भधारणबाट जन्मिएका शिशुका कारण महिलाले सामाजिक रुपमा बहिस्कृत हुनुपर्ने र लामो समयसम्म सामाजिक लाञ्छनाको कारण आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामा लागेको दाग बोकी हिँड्दा मानसिक अवस्थामा समेत विचलन आउन सक्दछ,’ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयाँलको इजलासले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्तो कसूरमा सम्बन्धित महिलाको उमेर, सामाजिक परिस्थिति वा लोकलाजको अवस्था लगायतका कुराहरूलाई समेत विचार गरी कम सजाय गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिन्छ।'

सर्वोच्चले ७ फागुन २०७७ मा फैसला सुनाउँदा 'अविवाहित ४४'ले २ वर्ष कैदा पूरा गरिसकेकी थिइन्। २ वर्ष मात्रै कैद सजाय हुने सर्वोच्चको फैसलापछि उनी थुनामुक्त भएकी थिइन्।