काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वैधानिकता नपाउने फैसला सुनाएको छ।

सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले पनि साविककै अवस्था रहने र एकीकरण गर्ने भए नयाँ नाम लिएर पुनः निर्वाचन आयोग जान भनेको छ।

नेकपाको नाम विवादबारे फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यसअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकीकरणबाट गठन भएको नेकपाको अस्तित्व नरहने निर्णय सुनाएको हो।

आइतबार भएको फैसलामा ती दुवै पार्टी अलगअलग राजनीतिक दलकै रुपमा रहने उल्लेख छ।

यस्तो छ फैसलाको अंश-
'तसर्थ, माथि उल्लेख भई विवेचना भएको कानुनी आधार कारण समेतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भैसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भैसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७४।०२।२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५।०७।०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६ (१ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ। निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी लेनीनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्ने गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ। आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू र आदेशको विद्युतीय प्रति इन्टरनेटमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।'