2021-01-21 |
लामो समयको द्वन्द्वपछि द्वन्द्वको स्थायी समाधानको दस्तावेज स्वरुप राष्ट्रिय सहमतिमै नेपालको वर्तमान संविधान बनेको हो र त्यो संविधान समाजवाद उन्मुख भनिएको पनि छ ! अझ त्यस अघि नै सबैजसो दलका घोषणा पत्र, विधान र पारित प्रतिवेदनहरुमा सबैको लक्ष पनि समाजवाद नै रहिआएको छ ! तर विडम्बना ती कागजमै सिमित हुने अनि व्यवहारमा भने उही पुरानो मक्किएको र नेपालमा बारबार असफल भै देस अस्थीरता, अराजकता, अन्यौल र अकर्मण्यतामा फसेर विदेसी शोषण र हस्तक्षेपको सिकार बनाउँदै गरिबी, भोकमरी र पछौटेपनको आहालमा डुब्ने स्थिति बनेको छ ।
यसैको पछिल्लो परिणामस्वरूप अहिले नेकपाका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलको दुई तिहाई जति बहुमत भएको संसद विघटन गरेका छन् र देस पुनः द्वन्द्व र अराजकताको भुमरीमा फसेको छ । तरपनि यतिबेला सरकारदेखि सडकसम्म सबैका सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था र व्यक्ती-व्यक्तित्व भनिनेहरु संसदीय मध्यावधि चुनाव गराएर होस् वा पुरानै संसद पुनर्स्थापना गरेर होस् ; उही संसद, संसदीय व्यवस्था र संसदवाद अर्थात् मार्क्सवादी समाजवादको गला घोट्ने वाद, विचार, विधि/बाटो, व्यवस्था र व्यक्तिकै पक्षमा छन् । विचित्रै लाग्छ कि अहिले सडकमा देखिएकाहरु चाहे ती संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका पक्षधर होऊन् वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका पक्षधर होऊन् अथवा मध्यावधी वा संसद पुनर्स्थापनाका पक्षधर होऊन्, ती सबै अन्ततः र सारत: उही नेपालमा असफल र अफापसिद्ध भैसकेको पुरानै संसदीय व्यवस्थाकै पृष्ठ र पक्षपोषक नै हुन् ! अझ पछिल्लो कालसम्म आइपुग्दा यो पुरानो पुँजीवादी प्रतिकृयावादी व्यवस्थाको रुपमा स्थापित यो संसदीय व्यवस्थामा धेरै नै विकृती र विसङ्गतिहरु बढ्ने र विकसित हुने गर्नाले यसको आजको चरित्र पूर्णत: निरंकुश, सर्वसत्तावादी र फासिवादी नै बन्न पुगेको छ ।
त्यसैको प्रतिफलस्वरुप नै यतिबेला देसले यो पछिल्लो अस्थिरता, अस्तब्यस्तता र सम्भावित विस्फोट वा विद्रोह बेहोर्न जाँदैछ । त्यसैले यस भीषण र भयावह अवस्थाबाट देस र जनतालाई बचाउनको लागि एउटा वैकल्पिक देसवादी र जनतावादी स्वच्छ क्रान्तिकारी व्यक्ती, शक्ति, सरकार, विधि/बाटो, विधायिका, विधान र व्यवस्थाको परम आवस्यकता खट्किरहेको छ । किनभने देसमा हालीमुहाली गर्ने र देस डुब्ने गराउने यिनै व्यक्ती, शक्ति, विधि/बाटो, विधाइका, विधान/संविधान व्यवस्था अर्थात् समग्रमा संसदवाद र संसदीय सत्ता नै हुन् ! त्यसैले यी सबै अहिले चरम विवाद र विरोधका बीचमा मत्र होइन, विस्फोट र विद्रोहको परिपक्व अवस्थामा समेत छन् । तथापि ती सबैको समुच्च विकल्प एउटा सच्चा देसवादी र जनतावादी समाजवाद हुनसक्ने र त्यसको स्थापना, विकास र कार्यान्वयन समेत गर्नसक्ने सुनौलो परिस्थिति देसमा सिर्जना भएको छ ! तर त्यस्तो कार्यभार पूरा गर्ने वैकल्पिक क्रान्तिकारी शक्ति र नेतृत्वको चरम खडेरी परेको अनुभूत भएको पीडादायक स्थिति छ ।
यद्यपि जनवादी समाजवादी वा बैज्ञानिक समाजवादी बाटो लिएका कतिपय शक्ति र व्यक्ती-व्यक्तित्वहरु जीवित नभएको होइन, तथापि तिनले सबै नजिकका मित्रशक्ति, संघसंस्था र संगठनहरुलाई विभिन्न किसिमले समेटेर एकीकृत र केन्द्रीकृत रुपमा मुख्य अवरोधक दुश्मन शक्ति विरुद्ध प्रहार केन्दृत गर्ने कुरामा स्पष्ट र धारिलो सोंच र सामर्थ्य हासिल गरेका छैनन् । तिनका मुख्य नेताहरुमा रहेका देस, काल र परिस्थिति अनुकूलको राजनीतिक कार्यदिशा, वर्गीय कार्यक्रम र व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावका अतिरिक्त उनीहरुमा रहेका संकीर्ण वा उदार, सुधारवादी वा स्वार्थी, कठमुल्लावादी वा अवसरवादी, अहंवादी वा व्यक्तिवादी अनि कायर वा दुस्साहसवादी सोंच, शैली र संस्कारजन्य कमीकमजोरीले गर्दा उनीहरुले त्यो सामर्थ्य प्राप्त गर्न नसकिरहेका हुन् ! अझ विचित्र विडम्बना के भैरहेछ भने यस्तो सुनौलो अवसरमा आफूलाई वैकल्पिक सत्ता, व्यवस्था र सरकारका हिमायती बताउने समाजवादी मात्र होइन, साम्यवादी कम्युनिस्ट शक्तिहरु नै यतिबेला कि त सुतिरहेका छन्, कि भने अन्यौलमा परिरहेका छन् वा हार-हरेस खाएर निरास, निष्क्रिय र निस्प्राण भैरहेका छन् ! यहाँसम्म कि २३ वाम दलीय कार्यगत एकताको मोर्चा मात्र होइन, चार दलीय कम्युनिस्ट पार्टी स्तरीय रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नै बनाएर वैकल्पिक सत्ताको लागि लड्ने भन्ने बैज्ञानिक समाजवादीहरु त झन् किम् कर्तव्य विमूढ भएर कोही संघर्षको मैदान छोडेका जस्ता छन् भने कोही घुमाईफिराई ढिलोचाँडो यो वा ऊ तर्क, वितर्क र कुतर्क गरेर एउटा- एउटा बहाना बनाउँदै संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा जांदैछन् जस्तो देखिएकोछ !
सिद्धान्त र विधान-संविधानमा समाजवाद/बैज्ञानिक समाजवाद लेख्ने वा देख्ने कम्युनिस्ट शक्तिहरु नै किन आज यसरी सडक, सदन, सरकार र सत्तामा रहेका वा नरहेका पनि चरम संसदवादी भएर धेरै पहिले विश्वस्तरमा र नेपालमै पनि पूरै प्रतिकृयावादी र दलाल प्रमाणित भैसकेका संसद, संसदीय सरकार, संसदीय व्यवस्था र संसदीय सत्ताका लागि रक्षाकवच बनिरहेका छन् ? दुखद आश्चर्यको कुरा भएको छ ! यसैगरी संसदीय सत्ताका यो वा ऊ गुटका हिजोका कट्टर विरोधीहरु जसले एक अर्कालाई नं एक दुश्मन जस्तो देखेर उग्रवादी र आतंककारी भन्ने वा दक्षिणपन्थी र प्रतिकृयावादी भन्नेहरु पनि किन आज यसरी एकले अर्कालाई बेहिचक अन्धाधुन्ध समर्थन गरिरहेका छन् र आपसमा प्रसंसाको पुल बाँधिरहेका छन् ? अनि हिजो एउटै आँत र एउटै पेट भएका तर समुद्री चरो भारण्ड जस्तो एक पेट दुई मुख भएका नेता, गुट र पार्टीहरु पनि आज किन यसरी आपसमा गाली गलौजको फोहोरी राजनीती गरेर राजनीतिक जगतलाई नै दुर्गन्धित र बदनाम गरिरहे छन् ? प्रश्न गम्भीर छ । जान वा अन्जान रुपमा यी सबै साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुका षड्यन्त्र र चलखेलमा फसेका वा तिनका कोपभाजनका सिकार भएका त छैनन् ? गम्भीर आशंका गर्ने आधार तयार भएको छ !
यस्तो गम्भीर, संवेदनशील र खतरनाक स्थिति र अवस्थाको बोध गरी जिम्मेवारी बहन गर्नु-गराउनु पर्ने पाकापुराना, मार्क्सवादी सिद्धान्त र दर्शन सर्लक्कै खाएर पचाएका स्थापित नेता र तिनका पार्टी- संगठनहरुले नै आज केही पनि न गरिरहेको देख्दा उदेक लागेर आउँछ !
यती मात्र पनि होइन, वर्तमानको सही र क्रान्तिकारी वैकल्पिक व्यक्ति, शक्ति, सरकार, विधायिका, विधि/बाटो र व्यवस्थाबारे उहाँहरुलाई हामीले बारबार घच्घचाउँदा र ठोस्दा पनि पटक्कै सुन्न-मान्न पनि तयार नहुनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ! जबकि नेपालमा बारम्बार दोहोरिने यसप्रकारको क्रोनिक समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको लागि वैकल्पिक शक्तिको रुपमा एक बृहत् क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, वैकल्पिक सरकारको रुपमा अन्तरिम राष्ट्रिय क्रान्तिकारी सरकार, वैकल्पिक विधायिकाको रुपमा सर्वोच्च अन्तरिम क्रान्तिकारी सभा (व्यवस्थापिका), वैकल्पिक विधि/ बाटोको रुपमा संयुक्त निर्णायक क्रान्तिकारी जनआन्दोलन र वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा क्रान्तिकारी र राष्ट्रिय समाजवाद उन्मुख अग्रगामी अस्थायी-अन्तरिम क्रान्तिकारी व्यवस्था हुनसक्ने कुरा बारम्बार छलफल गरिरहिएको छ ।
उक्त वैकल्पिक अन्तरिम सर्वोच्च र सर्वशक्तिसम्पन्न सभा अर्थात् जनप्रतिनिधिसभा (व्यवस्थापिका/विधाइका) ले व्यापक आन्तरिक र बाह्य बहस, अन्तर्कृया र संघर्षका बीचबाट राष्ट्रिय क्रान्तिकारी समाजवादी संविधान निर्माण गरी देसको आगामी दिशा र दसाको सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने हाम्रो भनाइ रहिआएको छ । तथापि यी समग्र प्रस्तावित विषय र विधिका बारेमा बृहद् बहस, विवाद र अन्तर्कृया गरेर यिनमा परिमार्जन र पूर्णता ल्याउन सकिने कुरा स्वत: स्वाभाविक र सहज नै छ । त्यसैले स्पष्ट छ कि यो अवस्थामा आज आफूलाई वामपन्थी, देसभक्त र क्रान्तिकारी बताउने परिचित र स्थापित व्यक्ति-व्यक्तित्व र नेतृत्वहरु र उनीहरुका शक्ति-संगठनहरुले आफ्नो अस्तित्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व र वक्तृत्वलाई अग्रगामी निकास र नेपालको यसप्रकारको समस्याको स्थायी समाधानको लागि पूरजोरका साथ प्रयोग गर्नु पर्दछ भने ती मातहतका कमिटी, संघसंस्था, मंचमोर्चा र संगठनहरु तथा तिनका नेता-कार्यकर्ता र समर्थक-शुभचिन्तकहरुले सशक्त सुझाव र दवाव समेत दिनु पर्दछ । तर, सर्वाधिक दुखद विडम्बना यो भएको छ कि त्यसो गर्न यी परिचित र स्थापित भनिएका हस्ती व्यक्तिहरु अहिलेसम्म आँटै गरिरहेका छैनन् । तैपनि हामी सबै सच्चा क्रान्तिकारी शक्ति, व्यक्ती, संघसंस्था र संगठनहरुले पूर्ण जिम्मेवारीबोधका साथ अझै उहाँहरुलाई झक्झकाउने र आन्दोलनको लागि दह्रोगरी खुट्टा टेकाउन बल गर्ने गर्नु पर्दछ ! यदी कसै गरेपनि उचालेको कुकुरले मृग मार्ने सम्भावना देखिएनछ भने कुकुर बूढो र कमजोर भै सिकार गर्न असमर्थ भएको र त्यसो हुनु पनि स्वाभाविक नै भएको अन्तिम निष्कर्ष निकाली नयाँ र युवा वैकल्पिक व्यक्ति र शक्तिको सिर्जना र स्थापना गरेर अघि बढ्न हिम्मत गर्नैपर्ने हुन्छ ।
हेक्का रहोस्, त्यो अवस्थामा सबैजसो शक्ति र संस्थाहरुमा ठुल्ठुला विस्फोटहरु हुनेछन् र तिनमा ठूलो बगावत आउने छ । साथै तिनमा रहेका युवा क्रान्तिकारीहरुद्वारा आआफ्ना पार्टी-संगठन र तिनका नीति, नेतृत्व र नियतका विरुद्धमा ठूला विद्रोह हुनेछन् र एउटा असाधारण क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी ध्रुवीकरण हुनेछ । भनिन्छ- सानो ठूलो हुन्छ, कमजोर बलियो हुन्छ र अपरिचित र अस्थापित पनि समय र आन्दोलनका क्रममा परिचित, स्थापित र स्वीकृत हुन्छ ! यसैलाई हाम्रा जनजीवनका उखानरुपी संश्लेषणहरुमा भनिएको छ- मुढाको मुख झिंजाले पोल्छ, नपत्याउने खोलाले बगाउँछ, आदि; चेतना भया !?
काठमाडौं - क्युबा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राउल क्यास्ट्रोले पार्टी महासचिव पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । यससँगै क्युबामा क्यास्ट्रो परिवारको ६० वर्ष लामो शासन ...
काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालमा विकृति फैलिएको ठहर गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका-२०७७ ल्याउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका सञ्चार तथा सूचना ...
माघ १ र २ गते दिल्लीमा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय छैठौं बैठक बस्दै छ ! उक्त बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा ...