काठमाडौं - सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको जनाएको छ । संसद विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरूमाथिको सुनवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ ।

आयोग सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव गराउने आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भएको भन्दै तयारीमा जुटेको हो । ‘आगामी वैशाख १७ गते पहिलो चरणमा, २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकारबाट मिति घोषणा भइसकेको छ’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भन्छन्, ‘घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारीका कामकारबाही प्रारम्भ गरेका छौं ।’

आयोगले आइतबार संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसंग मतदाता नामावली अध्यावधिक र मतदान स्थलका विषयमा परामर्श गर्यो ।

र, दलहरूलाई चुनाव केन्द्रीत कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिन, आमनागरिकलाई सुसुचित गराइदिन, सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका निम्ति अनुरोध गरेको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठ माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने र त्रुटि भए सच्याउन १६/१७ गते निवेदन दिने कार्यतालिका तय भएको छ । उनकाअनुसार माघ १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने कार्यक्रम ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ ।

यो अवधिमा मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशन गर्ने, दोहोरो नाम परेको हटाउने, त्रुटि सच्याउने, झुटा विवरण पेश गरेर दर्ता गरेका व्यक्तिहरूको नाम हटाउने लगायतका कार्यहरू हुनेछन् । गत पुस २७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमै पुगेर संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि नबढाउन भनेका थिए ।

त्यसको एक सातापछि आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई कान्तिपथस्थित आयोग कार्यालयमै बोलाएर मध्यावधि चुनावमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरेको हो । ‘निर्वाचन रोक्ने अथवा निर्वाचन सम्बन्धी विषयलाई अगाडि नबढाउने जुन कुरा छ, आयोगले एउटा आधिकारिक र बैधानिक निकायबाट त्यो किसिमको निर्देशन भयो भने मान्छ । तर, त्यो निर्णय र निर्देशन नहुँदै अनुमानका भरमा रोकिने कुरा आयोगको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन र आयोगले त्यसो गर्नु पनि हुँदैन र आयोग यसमा अलमलिँदैन र अलमलिनु पनि हुँदैन’ श्रेष्ठले भने ।

सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको उनको भनाई छ । ‘स्पष्टै छ- सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्बन्धी काम सम्पन्न गराउने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ । त्यो काम आयोगले अगाडि बढाएको छ । र निर्वाचन आजको तयारीले भोलि सम्पन्न हुने विषय होइन । यसका लागि लामो विधि प्रकियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ’ प्रवक्ता श्रेष्ठले थपे ।

छलफलमा दलहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम मान्दिन भनेर कसैले पनि नभनेको श्रेष्ठले जिकिर गरे । उनी भन्छन्, ‘त्यो (निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम) मान्दिन भन्ने अर्थ मैले चाहिं सुनिन । उहाँहरूले कार्यक्रमका लागि सुझाव दिनुभएको छ आ-आफ्नो तर्फबाट, त्यसलाई आयोगले मनन गरेको छ ।’