काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता र विवाद भएपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नि)को पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ओम्निलाई कालोसूचीमा राख्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको र कमसल सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने सरकारको सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकीरसहित ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो। ओम्नीका तर्फवाट सञ्चालक पारस केसीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन भनेको छ। ओबिसिआईका तर्फबाट सञ्चालक केसीले कालो सूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध असोज ९ गते रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले ओम्नीलाई भदौ २८ गते कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी दिएको थियो। कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो।