काठमाडौं - सरकारले एसिड आक्रमणविरुद्धको कानुनका लागि अध्यादेश ल्याउने भएको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसिड आक्रमणविरुद्ध अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। फास्ट ट्रयाकबाट अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २५ गते देशैभरबाट एसिड आक्रमणमा परेका १२ जना पीडितहरू सहभागी कार्यक्रममा बोल्दै एसिड आक्रमणका दोषीलाई कारबाही गर्न १५ दिनभित्र कानुनी मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि सरकारले एसिड आक्रमणमा परी घाइते भएका सबैको जीवनभरको सबै उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै एसिड आक्रमणमा परी घाइते भएकाहरूका लागि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने समेत निर्णय सरकारको छ।

सरकारले भदौ २५ लाई एसिड आक्रमण विरुद्दको जागरण अभियान दिवसका रूपमा मनाउनेसमेत निर्णय गरेको छ।

नयाँ कानूनको मस्यौदामा एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ । आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।

एसिड आक्रमणमा शरीरको कुनै पनि भाग एसिडले छोएमा न्यूनतम दश वर्षको सजाय तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई धरौटीमा रिहा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

अध्यादेशको मस्यौदामा एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने र खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गर्ने उल्लेख छ । उत्पादकले एसिडको बोतल हाल बजारमा पाइने अन्य खाद्यवस्तुको बोतलको बनावट र रङसँग मिल्ने गरी बनाउन नपाइने पनि अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ । बोतलमा उत्पादकको नाम र त्यसको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एसिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्नेछ ।

बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परीणाम र बेचबिखनको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ भने नेपाल सरकारले जारी गरेको खरीदकर्ताको परिचय पत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने, कुन प्रयोजनको लागि लगेको हो खुलाउनु पर्ने र फोन नम्बर अनिवार्य टिपेर एक वर्षसम्म लगबुकमा कायम गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको वीर, पाटन, शिक्षण र कीर्तिपुर अस्पतालमा आजिवन निःशुल्क उपचार हुनेछ भने पीडितलाई निजी या सरकारी संस्थामा योग्यता अनुसारको रोजगारी दिइने उल्लेख छ । त्यसैगरी पीडितले चाहेमा र योग्यता पुगेमा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने उल्लेख छ । ग्राामीण क्षेत्रका पीडितहरुलाई कृषि अनुदान प्रदान गरिने, सीपमूलक तालिम निःशुल्क र व्यवसायिक कर्जासमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।