2020-07-17 |
काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै डिजिटल भुक्तानी सेवाका लागि अनुमति लिएका संस्थाले २०७८ असारसम्म ३ लाख ग्राहक बनाउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको हो।
सबल र सुरक्षित विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मअनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्नेसमेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोबारकाे अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्ने पनि जनाएको छ।
साथै भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न यसअघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका वाहेक नयाँ अनुमति दिने कार्यसमेत स्थगन गरिएको छ।
विद्युत्तीय भुक्तानीमा क्यु आरमार्फत् हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गर्ने र भुक्तानी प्रणालीको विकाससम्बन्धी सूचकहरु (पीएसडिआइ) प्रकाशन गर्नेसमेत गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...
निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...
मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...