काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिम महिना अर्थात् असारमा मात्रै ९७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेको भेटिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको व्यवस्था विपरित एकै महिनामा उच्च अंकमा रकमान्तर गरेको पाइएको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अंकमा गैरकानुनी रकमान्तर भएको उल्लेख गरिएको छ। 'कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रूपैयाँमध्ये वर्ष भरीमा ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँमध्ये असारमा मात्रै ९७ अर्ब ७० करोड र आषाढ २५ पछि ३२ अर्ब ५० करोड रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षकउपशीर्षकमा रकम थप गरेको छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३५ अनुसार रकम स्वीकृत बजेटबाट मात्र खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था विपरीत सुरुमा बजेट व्यवस्था नगरी रकमान्तरबाट ४१ करोड ६९ लाख खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विनियोजन ऐन, २०७५ अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने भए पनि सरकारले अनुशासनहीन तरिकाले रकमान्तर गरेको हो।